RARA HD TV

सरकारले भारतलाई भन्यो- ‘अग्निपथ’बारे स्पष्ट नभएसम्म भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती स्थगित

भारतले सैनिक भर्ती गर्न लागु गरेको अग्निपथ योजनाबारे स्पष्ट नभएको भन्दै नेपालले तत्काल नेपालबाट हुने भर्ती स्थगित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरूण सुवेदीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले बुधबार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताएका थिए।

गत असार पहिलो साता भारतले तीन सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको नयाँ स्किम ल्याएको थियो। साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती हुन पाउँछन्।

यो योजनाअनुसार भर्ती हुनेहरूले ४ वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि थोरैलाई मात्रै पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा काम दिइनेछ भने बाँकीलाई घर पठाइनेछ। उनीहरूले पेन्सनको सुविधा पाउने छैनन्।

नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई पनि त्यही ४ वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गराउन लागेको हो कि पेन्सन पाउने गरी भन्ने स्पष्ट नभएकाले पहिला त्यो स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको हो।

‘नेपालीलाई पनि ४ वर्षका लागि मात्र भर्ती गर्ने र पेन्सन नदिने हो भने यस विषयमा हामीले राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्री खड्काले राजदूत श्रीवास्तवलाई भनेका छन्,‘त्रिपक्षीय सन्धीअनुसार लैजान लागेको हो भने सम्झौता कायम नै छ। हामीले केही भन्नु परेन।’

नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको सम्झौता अनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन पाउँछन्। हरेक वर्ष नयाँ भर्ती गर्दा भारतले सुरक्षालगायत व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँछ।

यसपालि पनि भारतले नियमित प्रक्रियामा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा भारतले नेपालीहरूलाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना गर्न लागेको हो कि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्ने खुलाएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब भारतले नेपालीलाई कसरी सेनामा भर्ती गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

बुटवलमा आजदेखि नेपालीलाई भारतीय सैनिकमा भर्ती गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्ने भनिएको थियो। सरकारले पहिला अग्निपथबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएपछि बुटवल पुगेका युवाहरू फर्किएको सलुट गोर्खा बुटवलका सञ्चालक लोकेश थापाले जानकारी दिए।

भारत संसारमा ठूलो सैन्य शक्ति भएका मुलुकमा पर्छ। दुई छिमेकी पाकिस्तान र चीनसँग कटूतापूर्ण सम्बन्ध रहेको भारतले सीमामा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेको छ। अहिले भारतमा सैनिकहरूको संख्या १४ लाखको हाराहारीमा छ। तीमध्ये हरेक वर्ष झन्डै ६० हजारले नियमित अवकाश पाउँछन्।

हजारौं सैनिकले वार्षिक अवकाश लिने भए पनि केही वर्षदेखि भारतीय सैनिकमा नयाँ भर्ना भएको छैन। अधिकारीहरूले सुरूमा कोरोनाभाइरसका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताएका थिए। लामो समय सैनिकमा भर्ती नखुल्दा फौजी हुने तयारी गरिरहेका धेरै युवामा उमेर बितेर जाला भन्ने डर थियो।

त्यही बीचमा मोदी सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो। जुन योजनाअनुसार यस वर्ष ४६ हजार नयाँ भर्ना गरिनेछ। अग्निपथ योजनामा भर्ना हुनेलाई अग्निवीर भनिनेछ। यो योजनामा अफिसरबाहेकका सैनिकहरू मात्रै भर्ती गरिनेछ। यसमा महिला, पुरूष दुबै भर्ती हुन पाउनेछन्।

अग्निवीरहरूले पहिलो वर्ष मासिक ३० हजार भारू तलब पाउने छन् भने चौथो वर्ष उनीहरूको तलब मासिक ४० हजार पुग्नेछ।

सरकारले यो योजनाबाट एकातिर भारतीय सेनामा युवा जवानको संख्या बढ्ने र अर्कातिर पेन्सनलगायत आर्थिक भार कम हुँदा आधुनिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न स्रोत पुग्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले भारतीय सेनाका जवानको औसत उमेर ३२ वर्ष छ।

यो योजनाको विरोध गरिरहेकाहरूले भने दुईटा कुरा उठाएका थिए। यसले एकातिर सैनिकमा करियर खोज्ने युवालाई चार वर्षमै सीमित पारिदिनेछ। अग्निपथअनुसार भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष नपुग्दै सेवाबाट अवकाश पाउनेछन्। पेन्सन नपाउने भएपछि उनीहरूले त्यसपछि के काम गर्ने र कसरी जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्। आजीवन सैनिक भएर देशको सेवा गर्ने युवाको सपनामा अग्निपथले तुषरापात गरेको उनीहरूको तर्क छ।

केही पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले यो योजनाले भारतीय सैनिकको दक्षता र क्षमतामा ह्रास आउने बताएका छन्। चार वर्षमात्रै काम गर्ने सैनिकसँग कुनै अनुभव नहुने भएकाले उनीहरूले मैदानमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका बाबजुद् मोदी सरकारले अग्निपथ योजना लागु गरेरै छोडेको छ।

सिट बाँडफाटबारे कांग्रेसमा तीन थरी धारणा, गगनको अडान: सय सिट

मंसीर ४ गते हुने संघीय तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलमा तालमेलको भागवण्डा गर्दा कांग्रेसभित्र तीन विचार देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ८० सिटको हाराहारी कांग्रेसका उम्मेदवार हुने गरी सहमति गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सभापति देउवाको मुख्य चासो गठबन्धन टिकाउनु रहेको छ । त्यसका लागि देउवाले बढी सिट दाबी नगरी कांग्रेस लचिलो हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस लचक हुने संकेत उनले केही दिन कांग्रेसकै कार्यक्रममा गरेका थिए ।

साउन ३० र ३१ गते कांग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरणमा बोल्ने क्रममा बढी सिटमा दाबी गर्नुभन्दा जित्नुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । उद्घाटन सत्रमा उनले भनेका थिए,‘धेरै सिटमा उम्मेदवार दिनेभन्दा धेरै जित्नु ठूलो कुरा हो ।’

उम्मेदवारको आकांक्षी रहेका नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसले दाबी गरे अनुसारकै क्षेत्र प्राप्त नहुने अप्रत्यक्ष रुपमा जानकारी त्यसै बेला गराइसकेका थिए । सभापति देउवाको बोलीलाई सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर समर्थन गर्छन् । निर्वाचित हुने गरि तालमेलको मोडालिटी बनाउनुपर्ने र प्राप्त क्षेत्रमा जित निकाल्नै पर्ने दबाब गठबन्धनलाई भएको उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा ८० क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउन राजी हुने कांग्रेसवृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । ‘उहाँलाई गठबन्धन टिकाउनु छ । यता तालमेलमा कुरा मिलेन भने माओवादीलाई तान्न एमाले तयार छ ।’ एक केन्द्रीय नेता भन्छन्,‘मुख्यगरि माओवादी उता जान्छ कि भन्ने उहाँमा डर छ ।’ गठबन्धनका दलहरुलाई बिच्किन नदिनका लागि देउवा कांग्रेसका लागि क्षेत्र घटाउन लचिलो हुने उनको बुझाई छ ।

देउवाको अधिकतम लचकताको उदाहरण ती नेता प्युठान र बागलुङलाई दिन्छन् । ‘२०७४ मा विजयी भएको आधारमा प्युठानमा जनमोर्चाले दाबी गर्न पाउँछ । एक सिट दिँदा त्यो क्षेत्र नै उपयुक्त पनि हो ।’ ती नेता भन्छन्, ‘बागलुङ २ मा माओवादीले जितेको छ । त्यहाँ त्यही दलले पाउला । बागलुङ १ मा अघिल्लोपटक एमालेले जितेको त्यो क्षेत्र कांग्रेसले दाबी गर्नुपर्ने हो । गठबन्धनलाई खुसी बनाउन त्यो क्षेत्र जनमोर्चालाई दिन प्रधानमन्त्री राजी हुनुहुन्छ ।’

सभापति लचक हुँदा त्यसले कांग्रेस तथा तालमेललाई हानि गर्ने नेताहरुको चिन्ता छ । कांग्रेसको सांगठनिक अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभारलाई प्रमुख आधार बनाई क्षेत्रको भागवण्डा हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य डा गोविन्द पोखरेल बताउँछन् ।

गठबन्धनका अन्य दलसँग लत्रिँदा त्यसले कांग्रेसलाई हानि हुने उनको तर्क छ । ‘१०० क्षेत्रलाई कांग्रेसले बटमलाइन बनाउनुपर्दछ । कांग्रेसले आफ्नो शक्ति विर्सिएर तालमेल गर्‍यो भने तालमेलले परिणाम राम्रो दिँदैन ।’ उनले भने, ‘अरु दलको भन्दा कांग्रेसको संगठन बलियो छ । कांग्रेसका उम्मेदवार भएका स्थानमा जिताउन सजिलो पनि छ ।’

कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनाएर जित्न सकिने स्थानमा गठबन्धनका अरु दलबाट प्रतिस्पर्धी हुँदा निर्वाचित गराउन कठिन हुने बुझाई कांग्रेसमा छ । मतभार कम रहेका गठबन्धनका अन्य उम्मेदवारलाई कांग्रेसको अत्यधिक मत ट्रान्सफर गराउनु चुनौती हुने नेताहरु बताउँछन् ।

‘९५ मतको शक्ति रहेकालाई ५ थपेर १०० बनाउन सजिलो छ ।’ शेखर पक्षीय नेता देवराज चालिसे भन्छन्,‘५ मतको शक्तिलाई ९५ मत खन्याएर १०० पुर्‍याउन धेरै मुस्किल पर्छ ।’ तालमेलको औचित्य जितका लागि हुनुपर्ने चालिसे दाबी गर्छन् ।

उम्मेदवारको दाबी गर्न हैसियत राख्ने र नतिजा पनि आफ्नो पक्षमा पार्नसक्ने व्यक्तिलाई क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क कांग्रेसमा छ । सक्षम व्यक्ति तालमेलकै कारणले उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था बने त्यसले पार्टीमा असन्तुष्टि बढाउने केन्द्रीय सदस्य पोखरेल बताउँछन् ।

कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढ्यो भने तालमेलको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने पोखरेल तर्क गर्छन् । ‘कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनाएको भए जित्ने तर अरु दलबाट बनाउँदा हार्‍यो भने तालमेल आत्मघाति भएन?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

पार्टी भित्रको असन्तुष्टिले गठबन्धनको परिणाममा असर पर्ने तथ्य महामन्त्री गगन थापाले सत्ताघटकको कार्यदलमा सुनाएका छन् । कांग्रेसका उम्मेदवार कम हुँदा त्यसको नकरात्मक असर परिणाम पर्ने उनको तर्क छ । तालमेलको मोडालिटी तय गर्न बनेको कार्यदलमा कांग्रेसको लागि १०० क्षेत्रलाई बटमलाईन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको उनले सुनाए ।

तालमेलको मोडालिटी तय गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक समेत रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ८८ सिटको लागि दाबी सत्तारुढ कार्यदलमा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र महामन्त्री थापाको भन्दा भिन्न प्रस्ताव उनको छ ।

कांग्रेसले १०० क्षेत्र पनि पाउन नसक्ने तथा ८० भन्दा माथि हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखि उनले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । ८८ बाट केही क्षेत्र थपघट हुने आशय सहित उनको प्रस्ताव आएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी सिट सोही दलको भागमा पार्ने र एमालेले जितेका सिटमा ६०/४० को प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ विजयी गठबन्धनमा हाल कांग्रेसका २३, माओवादीका ३६, एकीकृत समाजवादीका १३, जसपाका १० र जनमोर्चाका एक गरी ८३ सिट छ।

गठबन्धन बाहिरका दलसँग ८२ सिट छ । माओवादीले ल्याएको प्रस्ताव कांग्रेसले स्विकार्‍यो भने ८२ क्षेत्रको ६० प्रतिशतले गर्दा ७२ सिटमा मात्रै कांग्रेसका उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ।

‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी हामीलाई ७२/७५ क्षेत्रमै राख्न खोजेका छन् ।’ कांग्रेस शीर्ष तहका एक नेता भन्छन्,‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट कसैगरि पनि कांग्रेसको बहुमत नपुगोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो ।’

कार्यदलमा तालमेलमा कुनै मोडालिटी तय हुन नसकेपछि विषय प्रवेश शीर्ष तहमा पुगेको छ । हालसम्म कार्यदलको सातपटक बैठक बसिसकेको छ । सहमतिको विन्दु पहिल्याउन नसकेपछि कार्यदलमा विकल्पको खोजी पनि गरिएको छ ।

गठबन्धनका सबै दलबाट दाबी रहने क्षेत्र र व्यक्तिको नाम संकलन गर्ने विकल्पमा छलफल भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सबैको दाबी धेरै सिटमा छ ।
दाबी गरेको क्षेत्र नघट्ने हो भने अर्को विकल्पमा छलफल जाऔं भनिएको हो ।’

कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्,‘कुन कुन नेतालाई जिताउनुपर्ने र कहाँको दाबी हो भनेर संकलन गर्न थालिएको हो । १६५ क्षेत्र भन्दा बढी नाम आउँछ । यो विधिबाट मिलाउन पनि गाह्रो छ ।’

बाबुराम भट्टराईले उठाए राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका बहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेको विषयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार ट्वीट गर्दै डा.भट्टराइएले लेखेका छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकुल भएन ।’ नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कही कतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै उनले थप लेखेका छन्, ‘चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन ।’
संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आफकहाँ आएको नागरिकता विधेयक १५ बुँदे संदेशसहित राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधि सभाले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुँदे संदेशउपर विस्तृत छलफल नगरी नागरिकता विधेयक पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक यही भदौ १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । भदौ १२ गते राष्ट्रिय सभामा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी रहेका बेला राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षसँग भेटघाट बढाएकी छन् । यही बेला डा.भट्टराईले ट्वीट गरेका हुन् ।

गठबन्धनको बैठक : १६५ क्षेत्रकै प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदललाई निर्देशन

सत्तारुढ गठबन्धनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले देशभरका निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने,’कार्यदललाई अहिलेको परिस्थितिमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के-कस्तो छ, त्यसको बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्ने निर्देशन कार्यदललाई प्राप्त भएको छ ।’ शीर्षस्थ नेताहरुले दिएको निर्देशन अनुसार आज ४ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए