Legal Wave

Legal Wave

Share

Photos from Legal Wave's post 28/06/2026

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वसाधारणको रायको लागि गरिएको प्रकाशन 👇️

Photos from Legal Wave's post 28/06/2026

रिट निवेदन र लिखित जवाफ : मा.न्या. भुवन गिरीज्यूबाट महत्त्वपूर्ण सामग्री 👇️

Photos from Legal Wave's post 27/06/2026

D.L.A. काठमाडौंको निर्वाचन अन्तर्गत अन्तिम मत परिणाम :
अध्यक्षमा अधिवक्ता शिव प्रसाद कंडेल, उपाध्यक्षमा अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद अर्याल(रिभोल्ट), सचिवमा अधिवक्ता भरत कुमार घिमिरे र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता सशिकला मरहठ्ठा बिजयी हुनुभएको छ ।

Photos from Legal Wave's post 26/06/2026

अंशको हक सगोलका अंशियार भएका नाताले स्वत: प्राप्त गर्ने हक हुँदा अंश जस्तो नैसर्गिक कानूनी हकलाई कुनै प्रक्रियाबाट निष्क्रिय वा सङ्कुचित पार्ने गरी भएका कुनै लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्‍त गर्न नसक्ने ।

Photos from Legal Wave's post 25/06/2026

कहाँ कति जग्गा राख्न पाईन्छ ? जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी यस्तो छ, कानुनी ब्यवस्था 👇️

Photos from Legal Wave's post 24/06/2026

बि.सं. २०७२ असोज १४ गते पछाडि विवाह गरेकी छोरिले माईतितर्फबाट अंश पाउने 👇️

Photos from Legal Wave's post 24/06/2026

के के हुदैछन परिवर्तन ?
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सर्वसाधारणको रायको लागि गरिएको प्रकाशन👇️

23/06/2026

बिष्णु पौडेल कम्तिमा ७ दिन थुनामा नै रहने निस्चित !

Photos from Legal Wave's post 23/06/2026

आफ्नो पालामा आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरेको भन्ने आधारमा मात्र सगोलको सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको अंश हक नलाग्ने भन्नु मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय (२), अंशबन्डाको १८ नं., लेनदेन व्यवहारको १० नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा प्रयुक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । सगोलको सम्पत्ति बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सगोलका अन्य अंशियारको अनिवार्य रूपमा सहमति वा मन्जुरी लिएको हुनुपर्ने । अन्यथा त्यस्तो लिखत निज अंशियारहरूको हक हित प्रतिकूल हुन जाने ।

Photos from Legal Wave's post 23/06/2026

बाल विवाह पछि भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ।

Want your practice to be the top-listed Law Practice in Katmandu?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Website

Address


Katmandu