Agrim post

नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बन्दै गएको बेला, सो माग उठाउँदै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका नेताहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासमा बोलाएका छन्। पार्टीमा बढ्दै गएको आन्तरिक विवादका बीच पौडेलले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न लागेका हुन् भन्ने श्रोतले जानकारी दिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेल हालका राजनीतिक परिवेश र पार्टीगत अवस्थाबारे विभिन्न नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र सो क्रममै आज कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन माग्ने धारका नेताहरूलाई भेटका लागि निम्त्याइएको स्रोतको दाबी छ।

एक श्रोतका अनुसार,
“लुम्बिनी प्रदेश सभापतिलगायत हस्ताक्षर अभियानमा सक्रिय झण्डै एक दर्जन नेता शीतलनिवास बोलाइएको छ। अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका गुरुराज घिमिरेसँग राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि नै अलग्गै भेटवार्ता गरिसकेका छन्,” स्रोतले जानकारी दियो।

कांग्रेस भित्र हाल महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर तीव्र मतभेद देखिएको छ। यही विवाद अन्त्य गर्न तथा एकमत खोज्नका लागि पार्टीले आउँदो ११ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ, जहाँ यसबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको जेन–जी समूहले आफ्ना नौवटा प्रमुख माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र सोमबार सिंहदरबारको दक्षिण गेटमै टाँसेर प्रतिवाद गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष रूपमा मागपत्र बुझाउने उद्देश्यले उनीहरू सिंहदरबार पुगेका थिए। तर प्रवेश अनुमति नपाएपछि उनीहरूले गेटमै मागपत्र च्यापेर फर्किएको जनाइएको छ।

समूहका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले भेटका लागि समय नदिएको गुनासो गर्दै, हाल देशमा भएका सबै भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्नदेखि राजनीतिक संरचनाको पुनर्संरचनासम्मका विषयमा कडा माग राखेका छन्। उनीहरूले जेन–जी विद्रोहलाई औपचारिक राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

समूहले राखेका मागहरू यसप्रकार छन्–

१. अघिल्ला सबै प्रकारका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग तुरुन्त गठन गर्नू।
२. स्थिर नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्नू।
३. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको स्पष्ट व्यवस्थापन गर्नू।
४. जेन–जी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको हैसियतमा तत्काल घोषणा गर्नू।
५. सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको व्यवस्थित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नू।
६. २३ र २४ गतेका peaceful आन्दोलनमा भएको दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कठोर कारबाही गर्नू।
७. जेन–जी आन्दोलन लगायत राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता गरी विधिको शासनलाई स्थापित गर्नू।
८. प्रदेश सरकारका अनावश्यक खर्च कटौती गर्न व्यापक पुनर्संरचना गर्नू, किनकि प्रादेशिक खर्चले देशलाई आर्थिक रूपमा पछाडि धकेलेको छ।
९. संविधान जनभावनानुसार पुनरावलोकन र संशोधन गरी मात्र अर्थपूर्ण चुनावतर्फ अघि बढ्नू।

समूहले चेतावनीका साथ भनेको छ कि माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सङ्गठित र कडा हुनेछ।