Hello Samaj

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले यसअघि खारेज गरिएको स्वकीय सचिवको पद र सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले यो विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी लगायत सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर उक्त सुविधा खोसिएको थियो।
त्यसबेला सरकारको यो निर्णयप्रति तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका पदाधिकारीहरूले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए।

सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवको पद आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ऐनको दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो सुविधा पुनः सुचारु गर्न सक्नेछ।

अब सरकारले सचिवालयको सिफारिस अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेमा सांसदहरूले पुनः कानुनी रूपमै स्वकीय सचिव राख्न र उनीहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पाउनेछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले २०८३ साल राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने निर्णायक वर्ष हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले यस प्रक्रियालाई "खील निकाल्ने" कामसँग तुलना गरेका हुन्।

लामिछानेले लेखेका छन्, "खील निकाल्ने वर्ष हो, मज्जाले दुख्छ, सहने शक्ति मिलोस्।" उनले बेथिति उखेल्दा हुने सम्भावित अवरोध र चुनौतीलाई 'दुखाइ' को रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि तयार रहन समेत आह्वान गरेका छन्।

रास्वपाले सुरुदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। यतिबेला रास्वपाको लगभग दुई तिहाइको सरकार छ । सभापति लामिछानेको यो भनाइले अबको वर्ष सरकारले थप आक्रामक रूपमा सुशासनका कदमहरू चाल्ने र पुराना कुशासनका जालोहरू भत्काउने संकेत गरेको छ।

मध्यबानेश्वरस्थित बाणेश्वर महादेव मन्दिर 🙏🌼

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै 'को कति धनी' भन्ने बहस चलिरहेका बेला नेकपा एमालेकी युवा नेतृ उषाकिरण तिम्सिनाले एक भिन्न र दार्शनिक धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले भौतिक सम्पत्ति भन्दा पनि आफूले आर्जन गरेको शिक्षा, राजनीतिक चेतना र वैचारिक स्पष्टता नै आफ्नो वास्तविक पुँजी भएको बताएकी छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) र कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय क्याम्पसको समाजशास्त्र विभागलाई आफ्नो 'ज्ञानको पाठशाला' मान्ने तिम्सिनाले विश्वविद्यालयले नै आफूलाई विश्वव्यापीकरण, सामाजिक विभेद र संसार बुझ्ने चेतना दिएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले अगाडि भनेकी छन्— "Marxism पढेर जे बुझियो— वर्ग संघर्ष, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ‘Theory of Surplus Value’— यसले पुँजीवाद र समाजको चरित्र बुझ्न निकै मद्दत गर्‍यो। आफूले इतिहास र समाजशास्त्र पढेकोमा मलाई कुनै पछुतो छैन।"

पछिल्लो समय मन्त्रीहरूको विवरणमा देखिएको तोलाका तोला सुन र विलासी जीवनशैलीप्रति धेरैको ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला उषाकिरणको अभिव्यक्तिले सादगीको वकालत गरेको छ। उनले लेखेकी छन् "आफूसँग धन नभएकोमा, सुन नभएकोमा कुनै दुःख छैन; नुनकै दुःख नहोस् भन्ने त लागिरहन्छ।"