Hello Kathmandu

रातारात सत्ता समीकरणः
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ। एमालेले अर्थसहित ९ वटा मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएकाे पनि भएको छ ।

कांग्रेस-एमाले समझदारीको प्रारम्भिक मस्याैदा :
१.ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।
२.प्रदेश सरकारहरुमा ३/३ वटा सरकार बाँड्ने । मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने ।
३.संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।
४.प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने ।
५.पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने ।
६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने ।
७.प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने ।
संविधान संशोधनका क्रममा रहेकाले दुई तिहाइ पुर्‍याउन संसदका साना दलहरू लोसपा र राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ । दुई तिहाइ पुर्‍याउन आउने पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने गरी अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाबिच समझदारी भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो तीन बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेले आज भने अवरोध नगर्ने जनाएको छ ।

सोमबार राति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको संयुक्त बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकार तयार भएपछि एमाले पनि संसद बैठक सञ्चालन गर्न दिन तयार भएको हो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

गत वैशाख २६ गतेदेखि जेठ ५ गते सञ्चालित उक्त परीक्षाको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । नियमित र ग्रेडवृद्धि गरी ४ लाख ४८ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब ५१.९१ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड (उतीर्ण) भएका छन् । त्यस्तै ४९.०९ प्रतिशत भने नन ग्रेडेड भएका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए ।

यो नतिजा गत वर्षमा भन्दा ३ प्रतिशत विन्दुले सुधार भएको बोर्डको दाबी छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ३५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आएको छ । उनीहरुले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुन: ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ ।