Adv. Ajit Ban

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्र
संवैघानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन. २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अघ्यादेश

Big fan moment! 🔥
Seeing the growing political journey of Thalapaty is truly exciting.

From cinema to leadership aspirations—wishing him success ahead!

chief is set to take oath on May 7 as the chief minister of after securing victory in the state assembly elections with 108 seats, ANI reported citing sources on Tuesday.

The swearing-in ceremony is likely to take place at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium in .

How will Vijay form a government? 🔗http://toi.in/kgU82a1

प्रणालीगत रूपान्तरण (Systemic Reset): किन यो अध्यादेश अनिवार्य थियो?
​— ​नयाँ जनादेश (Mandate) पाएको सरकारले पुरानै "खिया लागेको" संयन्त्रबाट काम गर्न खोज्नु भनेको नयाँ इन्जिनमा पुरानो र प्रदूषित तेल हाल्नु जस्तै हो। यदि यो अध्यादेशमार्फत दलीय स्वार्थका आधारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई नहटाएको भए, सरकारको Vision, Mission र Mandate केबल कागजमा सीमित हुने निश्चित थियो।
​यसका तीनवटा मुख्य कानुनी र प्रशासनिक आधारहरू छन्:
​१. प्रशासनिक अवरोधको अन्त्य (Breaking the Bureaucratic Gridlock)
- ​जब नयाँ सरकार सुशासन र पारदर्शिताको एजेन्डा लिएर आउँछ, त्यहाँ पहिलेदेखि नै "Vested Interest" (निहित स्वार्थ) बोकेका राजनीतिक नियुक्तिका पात्रहरू सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्छन्। तिनीहरूको निष्ठा जनताप्रति होइन, आफूलाई नियुक्त गर्ने "पूर्व राजनीतिक नेतृत्व" र "दल" प्रति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको उर्जा काम गर्नमा भन्दा पनि आन्तरिक "Sabotage" (अवरोध) रोक्नमा बढी खर्च हुन्छ।
​२. 'मेरिटोक्रेसी' को पुनस्र्थापना (Restoring Meritocracy)
- ​पुरानो सरकारका पालामा योग्यताभन्दा बढी "पार्टीको झोला" बोकेका आधारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूले नयाँ सरकारको "Spirit" बुझ्न सक्दैनन्। यो अध्यादेश कुनै व्यक्तिगत प्रतिशोध होइन, बरु राज्यका संयन्त्रहरूलाई दलीय चंगुलबाट मुक्त गरी क्षमतावान् र निष्पक्ष व्यक्तिहरूका लागि ठाउँ खाली गर्ने एउटा 'Legal Operation' हो।
​३. कानुनी र संवैधानिक वैधता (Legal & Constitutional Necessity)
- ​संसद चलिरहेको अवस्थामा बाहेक, तत्काल आवश्यक कार्यका लागि अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई हुन्छ। जब प्रशासन संयन्त्रले नै सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्छ वा सुस्त बनाउँछ, तब "Public Interest" (जनहित) का लागि यस्तो कठोर कदम चाल्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व बन्न जान्छ।
​निष्कर्ष: यदि हामी नयाँ ढंगले रुपान्तरण गर्न चाहन्छौँ भने, हामीलाई 'यस म्यान' (Yes-man) होइन, 'मिसन-ओरिएन्टेड' (Mission-oriented) प्रशासन चाहिन्छ। यो कदमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ: राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका सरकारी अड्डा अब नागरिकका सेवा केन्द्र बन्नेछन्।"
​ ​ ​ ​

📌 नमूना मावि चाँगुनारायणको जग्गा विषय — सुशासनको परीक्षण !!

विद्यालयको जग्गा सम्बन्धी उठेको विषयमा
चाँगुनारायण नगरपालिका र सम्बन्धित निकायबाट
तथ्यगत नापजाँच, स्पष्ट सीमांकन र कानुनी प्रक्रिया अनुसार
छिटो, कानुनी र पारदर्शी समाधान हुनुपर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण — सबैको साझा दायित्व।

नमूना मावि चाँगुनारायणको जग्गा अतिक्रमण

भक्तपुर । देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणका विषयहरू तीव्र रूपमा उठिरहेका बेला चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ स्थित श्री चाँगुनारायण माध्यमिक विद्यालय (नमूना मावि) को जग्गा पनि अतिक्रमण भएको विषय सार्वजनिक भएको छ।

विद्यालयको नाममा रहेको करिब १०–१२–०–० रोपनी जग्गा सधियारहरूले अतिक्रमण गर्दै विद्यालयलाई असर पर्ने गरी दुईतर्फी बाटो निर्माण गरिएको आरोप लगाइएको छ। यस घटनाले विद्यालयको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ।

उक्त विद्यालयकाे विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) का पूर्व अध्यक्ष तथा २०७४ काे स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्य पदमा विजयी पूर्व जनप्रतिनिधि उद्वब खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो विषय सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले विद्यालयको जग्गा क्रमशः अतिक्रमण हुँदै जाँदा पनि प्रशासन तथा स्थानीय तहले आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।

खड्काका अनुसार विद्यालय प्रशासन लामो समयदेखि मौन रहेको, नगर कार्यपालिका र नगर शिक्षा शाखाले प्रभावकारी कदम नचालेको तथा विगतका केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू समेत जिम्मेवारीप्रति उदासीन बनेको कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो।

उनले विद्यालयको वास्तविक जग्गा तत्काल नापजाँच गरी सधियार र विद्यालयबीच स्पष्ट सीमांकन कायम गर्नुपर्ने, बराबरी किसिमले जग्गा व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा विद्यालयको जग्गामा एकतर्फी बाटो र पर्खाल (कम्पाउण्ड) निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

स्थानीय स्तरमा समेत विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तत्काल नापजाँच गरी अतिक्रमण भएको भए नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

तर, यस विषयमा हालसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह, विद्यालय प्रशासन तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाबाट कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

देशभर सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणका मुद्दा बहसमा रहेका बेला नमूना माविकै जग्गा विवाद बाहिर आउनु स्थानीय तहको व्यवस्थापन, निगरानी र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

सरकारले हालै ६ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेशहरूको उद्देश्य हेर्दा—
नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने,
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने,
विश्वविद्यालयमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने, कानुनी अवरोध हटाउने,
सार्वजनिक पदाधिकारीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, र
खरिद प्रक्रिया छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने,
जस्ता सुधारमुखी पहलहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

संक्षेपमा हेर्दा, यी कदमहरू “सिस्टम सुधार” तर्फ उन्मुख छन्।
तर प्रश्न उठ्छ—के यस्ता सुधारका लागि अध्यादेशको प्रयोग उपयुक्त माध्यम हो, वा संसदमार्फत विस्तृत छलफल आवश्यक थियो?

संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यसको प्रयोग आफैंमा असंवैधानिक होइन। तर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयमा पारदर्शिता, बहस र सहमति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले, हतारमा “देशद्रोह” वा “पूर्ण समर्थन” जस्ता चरम निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा, तथ्य, उद्देश्य र प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सिस्टम सुधार्न खोजिएको हो भने, त्यसलाई संस्थागत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने बाटो रोज्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
NepalPolitics
#अध्यादेश

“नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा
सर्वोच्च अदालतको निर्णय: रिट खारेज।
फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्दा,
कानुनी आधार, वैधानिकता र प्रक्रियागत स्पष्टताको महत्व पुनः पुष्टि भएको देखिन्छ।
यो निर्णयले भविष्यका यस्ता विवादका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ।