Shikhar Samachar

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक विज्ञप्तिमार्फत त्यसको बचाउ गरेको छ।

मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठाएको विषय ‘दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण’ तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा विशेषगरी नदी क्षेत्रका सीमामा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्था बनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का कारण नेपाली नागरिकले भारततर्फ पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने र भारतीय नागरिकले नेपालतर्फ पर्ने भूभाग उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ।’

मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचको लामो सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न दुवै देशका प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको पनि जनाएको छ। सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको भोगाधिकारको तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक समितिको अध्ययन उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानमा अहिले नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने निष्कर्ष आएको जनाएको छ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने” भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिले सीमा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भूगोलको विषयलाई लिएर थप बहस सिर्जना गरेको छ।