Aultgrow Network

सरकारले देशभरका भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारी जग्गा खाली गर्दै गर्दा भूमाफियाद्वारा कब्जा गरिएको नुवाकोटको शेरा दरबार, दाङको स्वर्गद्वारी आश्रम र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको हजारौं बिघा जमिन अझै स्पष्ट छानबिनको दायरामा आउन सकेको छैन । यो कहिके गर्ने हो?

अध्यादेश कानुनी रूपमा असाधारण अवस्थामा प्रयोग गरिने व्यवस्था हो तर यसको जीवित पना लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। आजको अवस्थामा जहाँ संसदीय बहुमत जुटाउने सम्भावना, छलफल र बहस निरन्तर चलिरहन सक्ने वातावरण छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने संकेत हो।
लोकतन्त्रको मूल शक्ति भनेकै छलफल, सहमति र संस्थागत प्रक्रिया हो। जब नीति निर्माणलाई छलफलको बाटोबाट हटाएर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ तब त्यो दीर्घकालीन स्थिरता होइन, क्षणिक नियन्त्रणतर्फको झुकाव बन्न जान्छ।तसर्थ यहाँ ब्राह्मणवादमा आधारित ब्राह्मणतन्त्रले नै काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । हामीले विकास र स्थायित्व चाहन्छौँ, तर त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाएर होइन, बलियो बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ। जै मूलवासी!🐝🐝🐝🐝🐝🌹