Open truth

जब सारे इस्लामिक देश Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Syria मिलकर इजरायल को हरा नहीं पाए थे और अब उनकी हरामी औलादों को लगता है ईरान जीत जाएगा।

भाई ने सही कहा है क्या।

तेजू भैया तो छुपा रुस्तम निकले । Bihar Politics

😌😌 सबका हिसाब लिया जाएगा ।

अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने फैसला दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर किसी बिल पर 3 महीने में फैसला न लें तो वह कानून लागू माना जाएगा

जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वेबसाइट पर अपलोड किया तब पूरा भारत यह देखकर चौंक गया कि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इसके लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व निर्णय को या संविधान के किसी धारा को आधार नहीं बनाया बल्कि इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को आधार बनाकर यह फैसला दिया

न्यायिक रूप से कोई भी जज या तो भारत के किसी संवैधानिक पीठ या सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने निर्णय को अपना आधार बना सकता है या फिर भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद को अपना आधार बनाकर फैसला सुना सकता है

लेकिन जज साहब ने तो हद कर दिया उन्होंने दूसरे देश के संविधान वह भी पाकिस्तान के संविधान को आधार बनाकर फैसला सुना दिया

पाकिस्तान की मीडिया में बल्ले बल्ले हो रहा है यह देखो भारत हमसे सीख ले रहा है

अब केंद्र सरकार जस्टिस जेबी पारदीवाला के इस निर्णय के खिलाफ रिव्यू पोजीशन फाइल कर रही है

वैसे सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य जज भी पाकिस्तान के संविधान का उदाहरण देकर फैसला सुनाए जाने को बहुत आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं

इसी जज साहब ने कन्हैयालाल की हत्या के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया था और नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी

मतलब भारत में कुणाल कमरा को अभिव्यक्त की आजादी का अधिकार है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को हिंदू धर्म पर कुछ बोलने का अधिकार है लेकिन नूपुर शर्मा को अधिकार नहीं है

सुप्रीमकोर्ट के जज जे.बी. पारदीवाला पूरा नाम जमशेद बुरजोर पारदीवाला

पिता - बुरजोर कवाशज़ी पारदीवाला गुजरात के वलसाड से कांग्रेस के दो बार विधायक

भारत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस जज का चपरासी अर्दली पेशकार भी एक परीक्षा पास करके अपनी योग्यता से चपरासी बनता है वह जज खुद बिना कोई परीक्षा दिए सिर्फ इस आधार पर जज बन जाता है कि वह एक विशेष परिवार में पैदा हुआ है

और यही कोलोसियम सिस्टम भारत की न्यायपालिका को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है

जब तक जज भी यूपीएससी की तरह किसी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा अपनी काबिलियत के दम पर न्यायपालिका में नहीं आएंगे तब तक भारत की न्यायपालिका बर्बाद होती रहेगी