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#दमोह में फर्जी टोकन-सील बनाकर हो रहा था खेल, एक्शन में पुलिस
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी का खेल सामने आया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फर्जी टोकन बनाने वाले आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है.

मध्यप्रदेश सरकार ने एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 लागू कर दी है। अब किसान, किसानों के समूह और निजी व्यक्ति भी शहरों के आसपास लैंड पुलिंग के जरिए टाउनशिप बना सकेंगे।

नई नीति में ग्रीन बेल्ट जैसी पाबंदियों से छूट दी गई है और कुल परियोजना क्षेत्र के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए डेवलपर विकास प्राधिकरण या अन्य एजेंसियों से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकेंगे।

अगर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आती है तो 8 हेक्टेयर तक की सीमा में छूट मिलेगी। नियम सरल किए गए हैं ताकि किसानों और निजी व्यक्तियों की भागीदारी बढ़े।

यह व्यवस्था विकास प्राधिकरण और अन्य हाउसिंग एजेंसियों पर भी लागू होगी। महाराष्ट्र और गुजरात में पहले से लागू इस मॉडल को अब मध्यप्रदेश में भी अपनाया गया है। अभी तक टाउनशिप विकास का कार्य केवल बिल्डर्स और कॉलोनाइज़र तक सीमित था, लेकिन नए नियमों से कोई भी व्यक्ति या समूह किसान के साथ मिलकर टाउनशिप बना सकेगा।