Learn Marathi

*:🌐: !! काश्मिर. उघड्यापाशी नागडं गेलं…. - निळु दामले !! :🌐:*

*www.niludamle.com | Updates*

फाळणी झाली तेव्हां काश्मिरची भारतातला काश्मिर आणि पाकिस्तानातला काश्मिर अशी अनौपचारीक विभागणी झाली. अख्खा काश्मिर कोणाचा हा प्रश्न वादाचा झाला, युनोत पोचला, लोंबकळू लागला. या स्थितीत काश्मिरातल्या गोंधळलेल्या जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून विशेष दर्जा दिला गेला.

काश्मिरला आता कोणतेही विशेष अधिकार शिल्लक राहिलेले नाहीत. भारतातल्या कोणत्याही राज्यासारखं ते एक राज्य झालंय. राज्य म्हटल्यावर अधिकार आणि कारभाराचं स्वातंत्र्य मिळतं ते मात्र इथून पुढं जम्मू, काश्मीर आणि लदाखला मिळणार नाही. काश्मिर आता केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे, त्यावर केंद्र सरकारचं नियंत्रण राहील. यथावकाश दिल्ली, गोवा आणि पुदुचेरी सारखी एक विधानसभा काश्मिरला मिळेल. तरीही राज्यकारभार केंद्राच्या म्हणण्यानुसारच चालेल.

काश्मीरच्या प्रशासकाला सदरे काश्मिर म्हटलं जायचं. काश्मिरचा एक स्वतंत्र झेंडा शिल्लक होता. आता गव्हर्नर काश्मिरचा प्रशासक राहील. आता काश्मिरचा स्वतंत्र झेंडा शिल्लक रहाणार नाही. वस्तुतः पद आणि झेंडा या दोन्ही गोष्टी काळाच्या ओघात निरर्थक झाल्या होत्या. काश्मिरमधे विधानसभा होती, काश्मिरमधून लोकसभेवर माणसं निवडून जात होती. काश्मिरमधे रुपया हे चलन होतं, काश्मिरमधली सुव्यवस्था भारतीय सैन्य व पोलिस सांभाळत होते. काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं. काश्मिर हा एक भारताचाच भाग होता. झेंडा वगैरे अगदीच प्रतीकात्मक होतं.

विशेष दर्जामधलं एक कलम होतं. ते कलम बाहेरच्या लोकांना काश्मिरात जमिनी खरेदी करायला आणि सरसकट नोकऱ्या मिळायला प्रतिबंध करणारं. आता हे कलम रद्द झालं असल्यानं जमिनी आणि नोकऱ्यात भारतीय माणसं मोठ्या संख्येनं प्रवेश करू शकतील.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मिर ही एक समस्या होत गेली. काश्मिर हवा असल्यानं पाकिस्ताननं काश्मिरात घूसखोरी करत हिंसा माजवली, दहशतवाद माजवला. काश्मीरचा आर्थिक विकास थंडावत गेला. पाकिस्तानी कारवाया आणि आर्थिक समस्यांचा परिणाम असा की काश्मिरातल्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल दुराव्याची, नाराजीची भावना तयार झाली. ही भावना भारतानं काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी पेरलेल्या भरमसाठ सैनिक आणि पोलिसांमुळं बळावली. भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट भारत सरकारनं किंवा भारतीय राजकीय पक्षांनी केली नाही. बळाचा वापर करून दुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी दुरावा वाढत गेला. एकेकाळी मूठभर असणारे फुटीर असंतुष्ट लोक संख्येनं आणि बळानं वाढत गेले. काश्मिरची समस्या अधिक बिकट होत गेली. फुटीरांना दडपण्यासाठी आणि पाकिस्तानी कारवायांना तोंड देण्यासाठी समजा १०० रुपये खर्च होत असतील तर विकासासाठी १० रुपये खर्च होत होते. त्यातून परिस्थिती अधिकाधीक बिकट होत गेली.

अगदी मोजके राजकीय पंटर सोडले तर बहुसंख्य सामान्य काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानात जाणं म्हणजे मूर्खपणा आहे हे कळून चुकलं. पण भारत सरकार आपल्याला विश्वासानं आपलेपणानं वागवत नाही हा सल मात्र शिल्लक राहिला, भारत सरकारच्या लष्करी-पोलिसी वागणुकीमुळं. पाकिस्तानबद्दल प्रेम नाही, पण भारताबद्दल दुरावा अशा एका त्रिशंकू अवस्थेत सामान्य बहुसंख्य काश्मिरी लोक होते. दुर्दैवानं भारत सरकारनं आणि भारतीय राजकीय पक्षांनी काश्मिरी लोकांना विश्वासात घेतलं नाही, त्यांना समजावलं नाही, त्यांचा दुरावा कमी करून त्यांची मनं जिंकली नाहीत, त्यांना या ना त्या पद्धतीनं दडपलं. परिणामी काश्मिरी जनतेनं विशेष अधिकार हा केवळ प्रतिकात्मक असलेला मुद्दा प्रतिष्ठेचा आणि भावनेचा केला.

आणखी एक लोचा आहे. भारतामधे, विशेषतः हिंदी प्रदेशांमधे, एक गंड आहे. दिल्लीची सत्ता म्हणजे आपलीच सत्ता, आपल्या म्हणण्यानुसारच उरलेल्या भारतानं वागलं पाहिजे, असं दिल्लीपतीना वाटत असतं. काश्मिर असो वा ईशान्य भारत असो, ते प्रदेश दुय्यम आहेत, त्यांनी आपल्याच म्हणण्यानुसार वागलं पाहिजे अशी एक उर्मट भावना दिल्लीत वसत असते. त्याचाही परिणाम होऊन काश्मिर आणि दिल्ली यातला दुरावा वाढत गेला होता.

दुरावा वाढण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे काँग्रेस पक्षाचं चरित्र आणि चारित्र्य. काश्मिर खोऱ्यातले मुस्लीम ही काँग्रेसची वोट बँक होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी काँग्रेसनं तयार केलेल्या भारतभरच्या मुस्लीम वोट बँकेची एक शाखा काश्मिरात काँग्रेसनं उघडली. काश्मिरी जनतेला तिचं खरं सुख कशात आहे ते सांगितलं नाही, भारतात सामील व्हा हे समजावलं नाही. त्यांचे विशेष अधिकार आणि मुस्लीम असणं याचा वापर काँग्रेसनं केला. भ्रष्टाचार आणि सदोष आर्थिक धोरण यामुळं होणारा असंतोष झाकण्यासाठी विशेष अधिकार आणि वेगळेपणाचा उपयोग काँग्रेसनं केला.

जे असेल ते असो. परिणाम असा की विनाकारणच काश्मिरी जनतेमधे भारताबद्दलचा दुरावा वाढला आणि फुटीरतेची भावना जपणाऱ्या गटांचं बळ वाढत गेलं.

काश्मिर भारतात मिसळल्यानं कोणता फरक पडणार आहे?

काश्मिरचा आर्थिक विकास होणार असं सांगितलं जातंय. काश्मिरेतर माणसं जमिनी खरेदी करतील, उद्यमात पैसे गुंतवतील आणि आर्थिक विकास होईल असं लोकं म्हणतात.

काश्मिरमधली साधनसामग्री (रीसोर्सेस) पहाता काश्मिरमधे पर्यटन, काही प्रमाणात कृषी विकासच शक्य आहे. काश्मिरमधे उद्योगांची शक्यता मर्यादित आहे. पण कोणताही विकास होण्याची पूर्वअट शांतता, व्यवस्था आणि स्थैर्य हीच असते. उद्यमी माणसाला मुलं बाळं असतात. मुलाबाळांना शाळा कॉलेजात जायचं असतं. उद्यमीना सुखानं खायचं प्यायचं असतं. केवळ देश, धर्म या गोष्टी माणसाला जगण्यासाठी पुरेशा नसतात. तर ती शांतता आणि स्थैर्य काश्मिरात स्थापित होईल तेव्हांच विकास शक्य होईल.

शांतता आणि स्थैर्य नजीकच्या काळात कठीण दिसतंय.पाकिस्तान काश्मिरात त्रास देणं थांबवणार नाही. असंतुष्टांचा एक गट काश्मिरात हिंसा माजवत राहील. त्याला पाकिस्तानची फूस आणि मदत राहील. पाकिस्तानवर नियंत्रण, पाकिस्तान आटोक्यात ठेवणं ही गोष्ट कठीण आहे. भारतातल्या कोणत्याही सरकारला आणि राजकीय पक्षांसाठी ते एक आव्हान असणार आहे.

काश्मीर आता हा भारतात सामील होतो याचा अर्थ काय?

भारताची अर्थव्यवस्था ठीक नाही. तशी ती काँग्रेसच्या राज्यातही ठीक नव्हती. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीचा सुरवातीचा भाग आश्वासक होता पण नंतर नंतर त्यांचं सरकारही काँग्रेसच्या भ्रष्ट चाकोरीत गेलं. मोदी सरकारचा गेल्या पाच वर्षातला कारभार आश्वासक नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत, अर्थ विचारात अत्यावश्यक असलेले मुळातले बदल काय असतील याचा विचार मोदीशहा सरकारकडं नाही. मोदीशहा, भाजप, संघ यांची मुळातलीच अडचण अशी की ती माणसं संस्कृतीवाली-धर्मवाली आहेत, ती अर्थसाक्षर नाहीत. जुनी आर्थिक धोरणं लेबलं बदलून आणि त्यावरच्या पैशाची तजवीज कमी जास्त करून अवलंबली जात आहेत. ही मंडळी धाडसं करतात ती धार्मिक आणि सांस्कृतीक. आर्थिक घाडस म्हणजे नोटबंदी आणि झीरोबजेट शेती. नोटबंदीनं देश तीनेक वर्षं मागं गेला. झीरो बजेट शेतीच्या नादी लागले तर शेतीची धूळधाण होईल. दिवाळखोर बँका ही एक फार जटील आणि स्फोटक समस्या आहे. तिचंही आकलन या मंडळींना झालंय असं वाटत नाही. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिणाम काश्मिरवरही होईलच.

एकाद्या प्रदेशाचा विकास म्हटला रे म्हटला की बाहेरून माणसांचा लोंढा येणं अटळ असतं, नव्हे ती विकासाची पूर्वअट असते. पैसे गुंतवणारी माणसं येणार, कर्मचारी येणार, मजूर येणार. कुठल्याही राज्याचं, कुठल्याही शहराचं डेमॉग्रॅफिक रूप त्यामुळं पार बदलून जातं. आसामात बंगाली गेले. बिहारचा ताबा बंगाल्यांनी घेतला. मुंबईत गुजराती, पजाबी, मारवाडी आले. कर्नाटकात तामिळ गेले. लोकसंख्येत बाहेरच्या माणसांचं प्रमाण वाढतं, समाजाची सूत्रं बाहेरच्या लोकांच्या हातात जातात, ही एक मोठी समस्या आहे. स्थानिक माणसं अल्पसंख्य होणं ही एक नवी समस्या जगभरच निर्माण होतेय.मुंबईत मराठी माणसांचा टक्का ही एक मोठी समस्या झालीय. तेच महाराष्ट्रातल्या इतर शहरांबाबतही होतंय. त्यातून अस्वस्थता, अशांतता माजतेय.

विशेष अधिकार होते तोवर काश्मिरी माणसं बाहेरच्या लोंढ्यापासून वाचली होती. आता गुजराती, मारवाडी, पंजाबींचा ओघ वाढेल. ओरिसा आणि बिहारी मजूर तिथं पोचतील. परिणामी कश्मीरी टक्का आक्रसेल. काश्मिरी लोकं गुजराती-मारवाडी-पंजाबींच्या घरी धुणीभांडी आणि झाडूपोछा करताहेत असं दिसू लागेल. बाई हा शब्द मराठीत आपण स्त्री अशा अर्थानं वापरतो, परप्रांतीय तो शब्द घरात धुणीभांडी करणारी मराठी स्त्री अशा अर्थानं वापरतात.

भारतात आधीच अनंत अडचणी आणि समस्या आहेत, त्यात काश्मिर सामील होतंय.

उघड्यापाशी नागडं गेलं, रातभर सारं हिवानं मेलं असं होतंय.

काश्मिर भारतात सामील करून घेण्याचा निर्णय घेण्याच्या आधीच मोदीशहा सरकारनं काश्मिरात आधीच हजर असलेल्या सैनिकांत ४० हजारांची भर घातली. अब्दुल्ला, मेहबुबा या नेमस्त पुढाऱ्यांना अटक केली. काश्मिरात इंटरनेट बंद केलं, सेल फोन बंद केले, पत्रकारांनी कोणालाही भेटू नये याची कडेकोट व्यवस्था केली. निर्णय झाल्यानंतरही या परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नाही. काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांना भारत सरकारचा निर्णय मंजूर असेल, भारत सरकारच्या धोरणामुळं खोऱ्यात नोकऱ्या निर्माण होऊन तिथल्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार असेल तर अशी संचारबंदी लादायची पाळी सरकारवर कां यावी? खोऱ्यातल्या लोकांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं, रस्त्यावर येऊन फटाके फोडले आणि मिठाई वाटली असं दृश्यं कां दिसू नये?

काही तरी गडबड आहे. भारत सरकारचा, मोदीशहा पक्षाचा निर्णय खोऱ्यातल्या लोकाना मान्य नाही असं दिसतंय. मोदीशहा सरकार सैन्याचा वापर करून खोऱ्यातल्या लोकांना गप्प बसवतंय असं दिसतंय.

भारतात सामिल होण्याऐवजी काश्मिर भारतापासून दुरावला आहे असं दिसतंय.

👉 *मराठी भाषेतील प्रसिद्ध लेख मिळण्यासाठी WhatsApp चॅनेल : http://bit.ly/2CntnWn या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करा*

*:🌐: !! लोकशाह्या कशा मरतात - निळु दामले !! :🌐:*

*www.niludamle.com | Updates*

डोनल्ड ट्रंप अमेरिकेचे प्रेसिडेंट झाले. प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांना ट्रंप यांच्यापेक्षा २५ लाख मतं जास्त मिळाली होती. म्हणजे ट्रंप यांच्यापेक्षा किती तरी जास्त लोकांनी क्लिंटनना अध्यक्ष ठरवलं होतं. असं काही तरी होईल याची ट्रंप यांना जवळजवळ खात्रीच होती. त्यामुळं ते प्रचार मोहिमेतच सांगून बसले होते की निकाल त्यांच्या विरोधात लागला तर तो ते निकाल मान्य करणार नाहीत. एलेक्टोरल कॉलेजच्या निवड पद्धतीमुळंच ट्रंप प्रेसिडेंट झाले, ट्रंपनाही आपण निवडून आलो याचं आश्चर्य वाटलं होतं.

ट्रंप यांना प्रेसिडेंट होऊन अमेरिकेचं कल्याण करायचंच नव्हतं. त्यांच्याकडं कोणताही आर्थिक वा राजकीय कार्यक्रमही नव्हता. जगभरच्या गोष्टींबद्दलची अद्वातद्वा मतं हेच त्यांचं भांडवल होतं. प्रचार मोहिमेच्या निमित्तानं मिळणारी फुकटं फाकट भरमसाठ प्रसिद्धी ट्रंपना हवी होती. ट्रंप हा मुळातला आणि पूर्णपणे रिअॅलिटी शोमधला माणूस. कधीही कुठल्याही सार्वजनिक पदावर काम न केलेला, सैन्यात न गेलेला, न्यायालयाशी आणि कायद्याशी सतत पंगा घेतलेला, अनेक आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणं असलेला, स्त्रियांशी गैरव्यहाराची अनेक प्रकरणे नावावर असलेला, साधारणपणे दहा ते बारा वर्षाच्या मुलाची असावी इतकी बुद्धी असणारा हा माणूस कोणत्याही कसोटीवर प्रेसिडेंट व्हायच्या लायकीचा नव्हता.

लोकांनी नाकारलेला असूनही ट्रंप अध्यक्ष झाले. आणि त्यानंतर लगोलग त्यांनी अमेरिकन लोकशाही संस्था गुंडाळून ठेवून आडदांडपणा करायला सुरवात केली. खोटं बोलत सुटले. मुसलमान, लॅटिन अमेरिकन, आखाती लोकांबद्दल अगदीच असभ्य भाषेत बोलू लागले, त्याना हाकलून देण्याचा प्रयत्न करू लागले. सरहद्दीवर भिंत बांधण्याचा येडचापपणा करण्याच्या नादात त्यांनी संसदही गुंडाळून ठेवली.

ट्रंप निवडून येतात काय आणि अमेरिकेतली लोकशाही गुंडाळून ठेवतात काय हे पाहिल्यावर जगभरचे विचार करणारे लोक चिंतेत पडले. अमेरिकन लोकशाहीचं काय होणार अशी चिंता करणारी अनेक पुस्तकं बाजारात आली. लेविट्सकी आणि झिब्लाट यांचं हाऊ डेमॉक्रसीज डाय हे पुस्तक त्याच लाटेतलं.

पुस्तकाचे लेखक हारवर्ड विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

लेखकांनी मांडलेले काही ठळक मुद्दे असे.

लोकशाही वाटेनं निवडून आलेले लोकच लोकशाही खतम करतात.

आता रणगाडे, लष्कराच्या बळावर लोकशाह्या उलथवल्या जात नाहीत.

समाजात निर्माण होणाऱ्या संकटाच्या काळात सवंग घोषणा आणि सोप्पी उत्तरं सांगणारी माणसं सत्ता हस्तगत करतात.

अशा रीतीनं निवडून आलेले पुढारी लोकशाहीच्या खेळाचे नियम धुडकावून लावतात. विरोधकांना देशद्रोही, समाजद्रोही, क्रांतीद्रोही इत्यादी ठरवून त्याना लोकशाही व्यवहारातूनच बाद करतात. हिंसाचाराचं समर्थन करतात, हिंसेला पाठिंबा देतात. माध्यमांना खोटं ठरवून त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतात.

अमेरिकेच्या राज्यघटनेमधे सत्ता कोणाही एका माणसाच्या हाती एकवटू नये याची सोय करण्यात आलीय. राज्यघटनेनं संसद आणि न्याय व्यवस्था प्रेसिडेंटवर, प्रेसिडेंच्या वागण्यावर अंकुष ठेवेल अशी सोय केलीय. पण ती तरतूद अध्यक्षानं पाळलीच नाही तर? ट्रंप यांनी भिंत बांधण्यासाठी भरमसाठ पैसे खर्च करायचे ठरवल्यावर संसदेनं (काँग्रेस) आक्षेप घेतला. सामान्यपणे आक्षेपांचा विचार करून काही तरी तडजोड काढली जावी अशी अपेक्षा असते. ट्रंप यांनी संसदेशी युद्ध पुकारलं, सरकारच बंद पाडलं.

स्वातंत्र्य युद्ध झाल्यानंतर पुढाऱ्यांनी अमेरिकेची राज्यघटना तयार केली. एका व्यक्तीच्या हाती तहहयात सत्ता राहू नये यावर घटनाकारांचं आणि जनतेचं एकमत असल्यानं तशी कोणतीही तरतूद घटनेत करण्यात आली नाही. कोणीही माणूस दोन कार्यकाल म्हणजे आठ वर्षापेक्षा जास्त काळ सत्तेत राहू नये हा संकेत घटनाकारांनी व त्यानंतरच्या पुढारी-पक्षांनी मान्य करून सरकारं चालवली. पण रुझवेल्ट यांनी लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन बारा वर्षे प्रेसिडेंटपद बळकावलं. घटनात आठ वर्षाची कायदेशीर तरतूद नसल्यानं, सारा मामला संकेतांचा असल्यानं संसद किंवा न्यायालय काही करू शकलं नाही. शेवटी घटनेत दुरुस्ती करून अध्यक्षपद आठ वर्षांपुरतं मर्यादित केलं गेलं.

प्रेसिडेंट हुकूमशहा झाला तर संसद, न्यायालयांनी त्याला पायबंद घालायचा असतो. प्रेसिडेंच्या गैरवर्तणुकीला आळा घालण्यासाठी, त्याला पदावरून हाकलण्यासाठी इंपीचमेंटची तरतूद अमेरिकन राज्यघटनेत आहे. पण इंपीचमेंटची प्रक्रिया दीर्घ काळ घेणारी आहे आणि त्यात संसद आणि न्यायालय दोन्ही गुंतलेले असतात. याचा फायदा घेऊन प्रेसिडेंट चौकशीतून सुटु शकतो. निक्सन यांचं वॉटरगेट प्रकरणी वागणं अनैतिक, बेकायदेशीर होतं. न्यायालयीन कार्यवाहीत अडथळा अाणणं हा गंभीर गुन्हा त्यानी केला होता. संसद, न्यायालय त्याना वेसण घालू शकली नाही. शेवटी रीपब्लिकन पार्टीतल्याच लोकानी दबाव आणल्यावर त्याना राजीनामा द्यावा लागला, इंपीचमेंट झाली नाही.

राज्यघटना आणि कायदा दोन्ही समजा अध्यक्षानं धुडकावून लावायचं ठरवलं तर त्याला कोणी अडवू शकत नाही असं अमेरिकन राज्यव्यवस्थेचं वैशिष्ट्यं आहे. रुझवेल्ट आणि निक्सन यांनी लोकांचा दबाव मान्य केल्यानं त्यांच्या वर्तनाला आळा बसला. पण समजा रुझवेल्टनी ते मान्य केलं नसतं, घटनेतच तहयात अध्यक्षपदाची तरतूद करवून घेतली असती तर? जगात तशी अनेक उदाहरणं आहेत.

निक्सननी माघार घेतली नसती तर? त्यांच्या पक्षानं त्यांची इंपीचमेंट होऊ दिली नसती आणि निक्सन सुटु शकले असते. परंतू सीआयए, एफबीआय या संस्थांचं बेकायदेशीर वागणं उघड होऊ लागल्यानं त्याच संस्थांनी निक्सन यांच्यावर दबाव आणला. ज्यांनी गुन्हेगारीत मदत केली होती त्यानीच हाय खाल्ल्यानंतर निक्सनना पद सोडणं भाग झालं.

कायद्याचा अर्थ येवढाच असतो की चौकशी करण्याची पाळी आली यातून प्रेसिडेंट, संसद आणि राजकीय पक्षानं योग्य तो धडा घ्यावा. ही समजूत, हा शहाणपणा शिल्लक असेल तरच राज्यघटनेतल्या तरतुदीना अर्थ असतो.

मुद्दा असा की कायद्यात, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या असल्या तरी लोकशाही व्यवस्थेमधे मिळणाऱ्या लोकप्रियतेचा आणि जनमताचा वापर करून कायदे गुंडाळणं सत्ताप्रमुखाला शक्य असतं.

ट्रंप यांची वर्तणुक फारच वाईट आणि लोकशाही विरोधी आहे. परंतू त्यांची इंपीचमेंट होण्याची शक्यता नाही.

लेखक म्हणतात की समाजातली, राजकीय वातावरणातली समजूत आणि शहाणपण जर नष्ट झालं तर कितीही निर्दोष लोकशाही चौकट असली तरी दंडेल माणूस त्याच चौकटीचा वापर करून किंवा ती धुडकावून लावून हुकूमशहा होऊ शकतो.

लेखकांनी अमेरिकन संसदीय राजकारणाची खूप उदाहरणं पुस्तकात दिली आहेत. उदा. राजकीय पक्ष एकादा माणूस हुकूमशहा होऊ नये यासाठी काय काय उपाय योजतात याचे तपशील लेखकांनी दिली आहेत. पक्ष यंत्रणेला टांग मारून एकादा पुढारी मैदानात उतरतो आणि स्वतःच्या पैशाच्या बळावर अध्यक्ष होऊ पहातो. पैसा नसेल तर सवंग लोकप्रीयतेचा उपयोग उमेदवारी मिळवण्यासाठी करून घेतो. हे टाळण्यासाठी डेमॉक्रॅटिक आणि रीपब्लिकन पक्षांनी उमेदवार निवडीत खाचाखोचा निर्माण केल्या. पक्षाच्या सामान्य सदस्यांना निवडीत वाव दिला. ट्रंप पक्षाचे सदस्यही नव्हते, उलट त्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांना देणग्या दिल्या होत्या. रीपब्लिकन पक्षाला मान्य नसतानाही ते पक्षात घुसले आणि तिकीट मिळवून अध्यक्ष होऊन मोकळे झाले. मतितार्थ असा की राज्यघटना किंवा पक्षांच्या घटना कितीही हुकूमशहाला वेसण घालण्याची खटपट करत असल्या तरी एकाद्यानं हुकूमशहा व्हायचं ठरवलं तर त्याला रोखलं जाईल याची खात्री नाही.

लोकंच शहाणी व्हायला पाहिजेत. शहाणपणा शिल्लक असणाऱ्या माणसांनी पक्ष चालवले पाहिजेत. लोकशाहीचा सांगडा नव्हे आत्मा लक्षात घेऊन त्यानुसार लोकांनी वागलं पाहिजे.

एकाद्या व्यक्तीच्या हाती सत्ता केव्हां एकवटते? आर्थिक, राजकीय, परकीय संकट निर्माण होतं तेव्हां. जनता गोंधळलेली असते. जनतेचं एकमत नसतं. समाजात भाषा, धर्म, भौगोलिक विभाग, आर्थिक, व्यक्तिगत इत्यादी मुद्द्यावर फार मतभेद असतात. राजकीय पक्ष आणि पुढारी निष्प्रभ झालेले असतात. समाज भांडणांनी व्यापलेला असतो. अशा वेळी एकादा माणूस सवंग घोषणा करून लोकांना आकर्षिक करून घेतो. प्रश्न फार जिकीरीचे आणि गुंत्याचे असतात, पुढारी एक सोप्पं उत्तर शोधतो. उत्तर जेवढं सोपं, चुटकीसरशी सहज तितके लोक अधिक तीव्रतेनं आकर्षित होतात. एकदा त्या माणसाला निवडून दिलं की नंतर कालांतरानं सारं काही ठीक होईल, त्या माणसाला काम करायला निरंकुष वाव मिळायला हवा, त्याला हवं ते करायची मुभा द्यायला हवी असं लोकांना वाटतं. बस. संसद असते, न्यायालयं असतात, माध्यमं असतात तरीही एक हुकूमशहा निर्माण होतो. हुकूमशहा डावा नसतो, उजवा नसतो. त्याच्या बोलण्याला डाव्या उजवेपणाची झाक असते येवढंच. ज्या परिस्थितीत संकट निर्माण होतं त्या परिस्थितीवर दूरगामी, मुळातले उपाय हुकूमशहा योजत नाही. सामान्यतः परिस्थितीत फरक पडत नाही. परिस्थितीत फरक पडला नाही याचं खापर हुकूमशहा इतिहासावर, विरोधकावर, द्रोह्यांवर फोडून मोकळा होतो. तेही लोकांना पटतं. शेवटी कधी तरी हुकूमशहा आपल्याच वजनानं कोसळतो.

चिली आणि व्हेनेझुएला ही निवडणुकीतूनच हुकूमशहा निर्माण करण्याची दोन उदाहरणं आहेत. अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे तुर्कस्तानचं. एर्डोगन यांची निवडणुक मोहीम आणि निवडून आल्यानंतरच वर्तन हुकूमशाहीचं आहे, वर वर्णन केलेल्या कसोट्या त्यांना लागतात. दंडेली करतात तरीही निवडून येतात. चिली, व्हेनेझुएलात हुकूमशहा आले आणि गेले तिथली परिस्थिती सुधारलेली नाही. एर्डोगन अजून सत्तेत आहेत आणि तिथले आर्थिक प्रश्न सुटलेले नाहीत, लोकांमधे असंतोष शिल्लकच आहे, एर्डोगन तो दडपून टाकतात येवढंच.

लोकशाही मरू शकते असं अनेक उदाहरणांनी लेखकांनी पुस्तकात सांगितलंय. पुस्तक वाचतांना वाचक अस्वस्थ होऊ शकतो. सहनशीलता आणि परमत सहिष्णुता टिकवणं हा एक उपाय लेखक सांगतात. लोक आणि पुढारी शहाणे असणं हाच खरा उपाय.

तिथंच तर वांधा असतो.

।।

How Democracies Die.

What History Tells Us About Our Future.

Steve Levitsky, Daniel Ziblatt.

*मराठी भाषेतील प्रसिद्ध लेख मिळण्यासाठी WhatsApp चॅनेल : http://bit.ly/2CntnWn या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करा*