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⭕️भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव
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72 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस सौंपा।

इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, आप, राजद, झामुमो, भाकपा, माकपा और डीएमके सहित इंडिया गठबंधन के 15 दलों के 65 सांसदों के हस्ताक्षर हैं।

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⭕️गिरीश चंद्र मुर्मू बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए

👉भारत के वर्तमान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 के लिये बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक लेखापरीक्षा प्रशासन में भारत की भागीदारी में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

👉यह पद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल के बासठवें सत्र के दौरान प्रदान किया गया था।

⭕️बुकर पुरस्कार- 2023

👉आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास 'प्रोफेट सॉन्ग' के लिये बुकर पुरस्कार- 2023 जीता।

👉बुकर पुरस्कार अंग्रेज़ी भाषी विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है।

👉प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशों की राय में अंग्रेज़ी में लिखी गई और यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है।

⭕️⭕️जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

👉हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार ने "राज्य की सुरक्षा के लिये खतरा" बने चार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।

यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत किया गया है।

👉अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी सिविल सेवक को ऐसी जाँच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवनत किया जाएगा जिसमें अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया गया है।

👉अनुच्छेद 311(2) के अपवाद:
2(a)- इसमें एक व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त करना, पद से हटाना अथवा उसकी रैंक में कमी करना शामिल है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; अथवा

👉2 (b)- जब किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने अथवा पद से हटाने अथवा उसकी रैंक को कम करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि किसी कारण से जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिये; अथवा

👉2 (c)- जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिस स्तर का भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है।