MY.KrishnaNand

*भारत..* *फुकट्यांचा देश...*

भारत सरकार तथा राज्य सरकार यांच्या विविध योजनांचा अभ्यास करता भारत हा फुकट्यांचा देश होतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. जनतेला फुकट वाटा आणि सत्ता भोगा अशी परिस्थिती आज भारतात आहे. येथील जनतेला सुविधाही हव्यात पण वैयक्तिक स्वार्थ त्याहून मोठा. नेमकी हीच मानसिकता राजकारण्यांनी ओळखून फुकट वाटण्याचा सपाटाच लावला आहे.
एसटी बस मोफत केली. गरज नसताना लोक फिरत आहेत. परिस्थिती ही आहे की बसमध्ये पाय ठेवायला सुद्धा जागा नाही. निराधार योजना आणली पण चांगला भक्कम आधार असणारे लोक सुद्धा या योजनांचा भरपूर फायदा घेत आहेत. शेतकऱ्यांना शेत विमा, विविध सबसिडी, शेतकरी सन्मान निधी,विहीर, पंप, पाईप ,स्पिंकलर , म्हशी बकऱ्या..etc.. मोफत योजनांचा पाऊस पडत आहे.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत मोफत घरे... मोफत आरोग्य पाच लाखापर्यंतचे आरोग्य विमे.. मोफत धान्य मोफत गोदाम... आता महिलांना लाडकी बहिण योजना... थोडक्यात काय तर मध्यमवर्गीय, नोकरदार, आणि टॅक्स पेयर सोडले तर एक घटक असा ठेवला नाही ज्याला फुकट काही मिळणार नाही. वरून जनतेची ओरड आहेकी पेट्रोल स्वस्त करा.. वस्तू स्वस्त करा... तिकडे शेतकऱ्यांना धान्याला अजून भाव हवा... इकडे जनतेला स्वस्ताई हवी.
ह्या योजना हव्यात पण खरोखर ज्याला गरज आहे त्यालाच. या योजनांचे दुष्परिणामही आता दिसत आहेत. काम करायला कुणी तयार नाही, कामावर मजूर मिळत नाही. शेतीच्या कामे निंदणी खुरपणीसाठी आधी स्त्रिया मिळायच्या... आता कदाचित त्याही कमी होतील. ग्रामीण भागात तर ही स्थिती आहे की महिन्याला हजार रुपये जरी कमावले तरी सर्व खर्च निभावतो कारण गोदाम मोफत किंवा कमी किमतीत मिळते. सबसिडीवर सिलेंडर मिळतात... वृद्धांना निराधार चे पैसे मिळतात, घर तर आधीच फुकट आहेत. यामुळे जनता कमालीची निष्क्रिय झाली, व्यसनी झाली. ग्रामीण भागामध्ये आता दारू पुरतेच काम करताना काही लोक दिसतात. ह्या योजनांनी जनतेचे भले व्हायचे असते तर गेल्या पन्नास वर्षातच झाले असते. कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्यरेषेखाली असणारे लोक आजही दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. आजही ते तेच आयुष्य जगतात कारण त्यातून बाहेर निघण्याची मानसिकता सरकारने कधी निर्माण होऊच दिली नाही. सर्व काही मोफत किंवा आरामात बसून मिळत असताना उगीच कामाची दगदग करणार कोण. आता त्यांच्या डोळ्यात स्वप्नही निर्माण होत नाहीत. आधीच व्यसनाधीन असलेला बाप आजूबाजूला वातावरणही व्यसनाचे परिणामी या वर्गातील मुले शाळेत तेवढे लक्ष देत नाहीत आणि तरुण वयात तेही व्यसनाच्या अधीन होत आहेत. याचा ही सर्व्हे सरकार ने एकदा करायलाच हवा. पण राजकीय लोकांना याची काही देणं घेणं नसावे. या तरुण वर्गाला स्वतःकडे आकर्षित करत ते त्यांच्याच रॅलीची महफिल वाढवत आहेत. पण या फुकट खाऊ बरबाद पिढ्यांचे भविष्य काय. इतके दिवस फुकट घेऊनही हे लोक जर तिथेच असतील तर यांच्यावर होणारा खर्च निष्फळ वाया जात नाही का. टॅक्स भरणारा वर्ग रात्रंदिवस मेहनत करून कुटुंबाला चांगले आयुष्य देण्याचे स्वप्न रंगवत सतत कष्ट करत मिळालेला त्यांचा तो पैसा...आणि त्यातून भरला जाणारा टॅक्स हा देश चालवतो, मोफत बसून खाणारी जनता नव्हे. भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे, याचा अर्थ जगण्यासाठी, चांगल्या सुख सुविधांसाठी येथे बरीच स्पर्धा करावी लागणार आहे. असे असताना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला जर फुकट वाटप होत असेल तर ही धोक्याची घंटा नक्कीच असणार आहे. इथे देश महत्त्वाचा की वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ हे आता जनतेनेच ओळखणे आवश्यक आहे. हे असेच सुरू राहिले तर जनताच एक दिवस फुकट योजनांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल. टॅक्स पेयर्स यांनी टॅक्स का भरावा, कारण ते कष्ट करून त्यांच्या कुटुंबाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा निर्माण करत आहेत. त्यांना कुठल्याच मोफत ची अपेक्षा नाही. मग त्यांचा कष्टाचा पैसा जर असा फुकट वाटला जात असेल तर त्यांनी टॅक्स का भरावा. कारण पैसा तसाही पाण्यातच जाणार आहे.