The Learning Science

“सफ़र में मुश्किलें आए ,तो हिम्मत और बढ़ती है.. अगर कोई रास्ता रोके, तो जुर्रत और बढ़ती है..
अगर बिकने पर आ जाओ, तो घट जाता है दम अक्सर..
ना बिकने का इरादा हो तो, कीमत और बढ़ती है।”

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अब यूक्रेन से और पहले covid19 के दौरान चीन से भारत लौटे छात्रों के सामने एक नई समस्या है कि यदि वह वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए तो उनके कैरियर का क्या होगा ?
इस आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने bureaucrats और राजनेताओं के साथ मिलकर एक win-win situation बनाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं।
भारत सरकार इन छात्रों को अपनी बची हुई पढ़ाई भारत के निजी मेडिकल कॉलेजो में पूरी करने की अनुमति दे सकती है और इसके लिए वह FMG एक्ट में संशोधन भी कर सकती है।
ऐसी स्थिति में मजबूरी के मारे विदेशी छात्रों को अब भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस भरकर ही दाखिला लेना पड़ेगा।
साथ ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन मजबूर छात्रों की मदद करने के बहाने से अपनी intake capacity को बढ़ाने के लिए सरकार से नियमों में छूट मांगेंगे, और सरकार वाहवाही लेने के लिए खुशी खुशी नियमों को ताक में रखते हुए यह छूट प्रदान कर देगी।

जो छात्र यह फीस भर सकते हैं वह तो दाखिला ले लेंगे लेकिन उन गरीब छात्रों का क्या होगा जो यहां की फीस न भर पाने के कारण ही चीन/यूक्रेन पढ़ने गए थे ?

बात तो तब है जब इन छात्रों को उसी खर्चे पर एडमिशन दिया जाए जितना कि वे यूक्रेन में पढ़ने और रहने पर खर्च कर रहे थे। (अब जिन्होंने यहां पहले ही ज्यादा फीस भरकर दाखिला ले लिया है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे 😂 , अतः private colleges की फीस सबके लिए घटानी चाहिए, और इसकी भरपाई के लिए क्षमता बढ़ानी ही पड़ेगी)
खैर.. अगर शीघ्र ही हालात सामान्य नहीं हुए तो इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा।

भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाना अत्यंत आवश्यक है सिर्फ seats बढ़ा देने से समाधान नहीं होगा।