MCPPL

One point Solution for your Solar and EV charger for Society Commercial complex Personal use or EV Operater

"Don’t compromise with your Holi celebrations but don’t waste the resources down the drain…. Wishing a very Happy Eco-friendly Holi to you.”

सौर उर्जेला वीज नियामक आयोगाचे ग्रहण --

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात विजेचा स्वछ आणि परवडणारा पर्याय म्हणून सौर ऊर्जेकडे पाहिले जात आहे. पारंपारिक औष्णिक व अणू या महागड्या आणि प्रदूषणकारी वीज उत्पादन पर्यायांपेक्षा शाश्वत उर्जेचा स्रोत म्हणून सौर ऊर्जेकडे पहिले जात आहे आणि सरकारी पातळीवर देखील २०१२-१३ पासून याला पूरक धोरणे आखली गेली आहेत. २०१५ साली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन अंतर्गत २०२२ पर्यंत देशभरात ४० हजार मेगॅवाट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठरवले आहे ज्यातील ४२०० मेगॅवाट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य महाराष्ट्रासाठी ठरवण्यात आले आहे. या क्षेत्राला अनुदान योजना लागू करून सुद्धा २०१९ मार्च पर्यंत महाराष्ट्रात फक्त २६६ मेगॅवाट सौर उर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आले आहे जे कि उद्दिष्टाच्या जेमतेम ७ % आहे. याचाच अर्थ उर्वरित तीन वर्षात सौर उर्जा निर्मिती वाढावी या करिता विशेष प्रयत्न राज्य सरकारला करावे लागणार आहेत. मात्र महावितरणच्या आग्रहावरून राज्य वीज नियामक आयोगच सौर वीज निर्मिती ला ग्रहण लावायला पुढे सरसावला आहे.

खर तर राज्य वीज नियामक आयोगाने २०१५ साली नियमावली करून सौर वीज निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना नेट मीटरिंग ची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती ज्यामध्ये घरगुती ग्राहकांपासून वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांपर्यंत सौर उर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना ते निर्मिती करीत असलेली सर्व वीज महावितरण ला विकायची सोय होत होती ; ग्राहक जेवढी युनिट्स वीज सौर उर्जेच्या सहाय्याने तयार करेल तेवढी युनिट्स वीज महावितरण त्याच्या कडून घेईल आणि महावितरण कडून तो ग्राहक जेवढी युनिट्स वीज वापरील त्यातून त्याने महावितरणला दिलेल्या युनिट्स ची वजावट त्याला मिळत होती आणि तो तयार केलेल्या विजेपेक्षा जेवढे जास्त युनिट्स वीज महावितरणकडून घेईल तेवढ्याच युनिट्स चे बील महावितरण त्याचे कडून घेईल आणि जर ग्राहक सौर उर्जे वर तयार केलेल्या विजेपेक्षा कमी वीज वापरात असेल तर महावितरण त्याला त्याने तयार केलेल्या जास्तीच्या विजेचे पैसे त्याला देईल अशी ती योजना होती . उदाहरणार्थ एखाद्या ग्राहकाने १००० युनिट सौर वीज तयार केली आणि फक्त ८०० युनिट्स वापरली तर त्याला जास्तीच्या २०० युनिट्स चे पैसे महावितरण कडून मिळतील आणि जर त्याने १२०० युनिट्स वीज वापरली तर त्याला फक्त २०० युनिट्स च बिल महावितरण देईल. ही नेट मीटरिंग ची योजना काही प्रमाणात ग्राहकांना आकर्षित करून घेणारी असल्याने ग्राहक सौर उर्जेसाठी भांडवली खर्च करायला तयार होत होते आणि त्यातून गेल्या ४ वर्षात महाराष्ट्रात २६६ मेगावाट सौर उर्जा निर्मिती होऊ शकली . महावितरण चा मुळातच पहिल्यापासून सौर उर्जा निर्मितीला विरोध होता कारण त्यांच्या मते त्यांचे भरपूर दराने भरपूर वीज बिल भरणारे ग्राहक सौर ऊर्जेकडे वळल्याने महावितरणचा तोटा होतो आहे ; म्हणून त्यांनी पहिल्यापासून च सौर उर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना विविध मार्गांनी छळायला सुरुवात केली ज्यामध्ये सौर उर्जेचे प्रस्ताव महिनो महिने प्रलंबित ठेवणे , नेट मीटर चे रीडिंग अनेक महिने न घेणे किंवा चुकीचे घेणे ; नेट मीटर ग्राहकाला स्वखर्चाने आणावयास लावणे वगैरे. मात्र तरीही अनेक ग्राहक सौर उर्जा निर्मिती कडे वळतायत असे लक्षात येताच महावितरणने वीज नियामक आयोग मार्फत सौर उर्जा निर्मितीकडे वळणे ग्राहकांना विशेषतः वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांना कसे परवडणार नाही यासाठी नवीन धोरण आणायचा घाट घातला ज्यातून आयोगाने प्रस्तावित नियमावली २०१९ आणली आहे.

या नियमावली प्रमाणे यापुढे फक्त घरगुती ग्राहकांना नेट मीटरिंग ची सुविधा मिळेल ती सुद्धा महिन्याला जास्तीत जास्त ३०० युनिट्स पर्यंत . उरलेल्या युनिट्स ची महावितरण किरकोळ भावाने ( सध्या ३.२० रु.प्रती युनिट) खरेदी करेल आणि ३०० युनिट्स पेक्षा जास्तीच्या वापराचे बिल महावितरणच्या आत्ताच्या दराने ग्राहकाकडून घेईल याचा अर्थ समजा एखाद्या ग्राहकाने प्रतिमाह १००० युनिट्स सौर वीज तयार करणारी यंत्रणा बसवली आणि त्याने १२०० युनिट्स वीज वापरली तर महावितरण फक्त पहिले ३०० युनिट्स त्याला वळते करून देईल ; उर्वरील ७०० युनिट्स चे त्याला ३.२० रु. प्रती युनिट दराने पैसे देईल आणि त्याने वापरलेल्या उर्वरित ९०० युनिट्स चे त्याला ११.०० रु. युनिट प्रमाणे बिल देईल . वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकां साठी तर नेट बिलिंग च प्रस्तावित केले आहे म्हणजे त्यांनी महिन्याकाठी कितीही युनिट वीज निर्माण केली तरी महावितरण ती संपूर्ण वीज ठरलेल्या दराने ( सध्या ३.२० रु.प्रती युनिट) खरेदी करेल आणि तो ग्राहक जेवढी वीज वापरेल त्याचे सध्याच्या महावितरण च्या दराने ( ११-१२ रु. प्रती युनिट ) त्याला पैसे द्यावे लागतील. याचाच अर्थ सौर उर्जा निर्मिती यंत्रणेवर ग्राहक जो प्रचंड खर्च करतील तो वसूल व्हायला आजच्या दुप्पट वेळ लागेल . आज रोजी सौर उर्जा निर्मिती कडे वळणारा मोठा वर्ग विजेचे बिल कमी व्हावे म्हणून मोठी भांडवली गुंतवणूक करतो ; त्याला त्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्यासाठी लागणारा वेळ खूप जास्त असेल तर तो सौर उर्जा निर्मिती मध्ये पैसे घालणे अवघड आहे. अर्थात जितके कमी ग्राहक सौर उर्जा निर्मिती कडे वळतील तेवढा महावितरणचा फायदाच आहे ; मात्र हे राष्ट्रीय नुकसान आहे. सरकारला नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात ते न करता परस्पर ग्राहक स्वताच्या पैशातून सौर उर्जा निर्मिती करत असतील तर ते सरकारसाठी फायद्याचेच आहे मात्र वीज नियामक आयोगाच्या या नवीन नियमावलीमुळे सौर उर्जा निर्मिती कडे वळणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठा प्रमाणावर कमी होणार आहे. सुदैवाने ज्या ग्राहकांनी सध्या सौर वीज निर्मिती प्रकल्प बसवले आहेत व ज्यांचा महावितरणशी
वीज विक्री करार झाला आहे त्यांना तो करार संपेपर्यंत हि नवीन नियमावली लागू होणार नाही; मात्र जे ग्राहक या प्रक्रियेत आहेत त्यांना हि नियमावली लागू होऊ शकते.

खर तर महावितरण चा कारभार सुधारावा ; त्यांची वीज खरेदी अधिकाधिक पारदर्शी आणि किफायतशीर भावाने व्हावी ; वीज वितरणातील गळती कमीत कमी राहावी ; ग्राहकांना मिळणारा वीजपुरवठा अखंडित मिळावा अशा गोष्टींसाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने काम करणे अपेक्षित आणि आवश्यक असताना विनाकारण राष्ट्रीय धोरण धाब्यावर बसवून सौर उर्जेच्या पर्यायापासून ग्राहकांना लांब सारण्याचे धोरण आत्ता तातडीने आणण्याची कोणतीही गरज नव्हती.

महाराष्ट्रात आज एकूण विजेची गरज १९००० मेगावाट एवढी असून त्यातील सौर उर्जा निर्मिती चा वाटा जेमतेम दीड टक्का आहे जो किमान दहा टक्कयांवर ( १९०० मेगावाट ) पोचेपर्यंत जुनी नेट मीटरिंग ची नियमावली लागू राहणे सगळ्यांच्याच ( महावितरण सोडून ) भल्याचे आहे ; मात्र महावितरण च्या तात्कालिक फायद्यासाठी संपुर्ण सौर उर्जा निर्मिती क्षेत्राला मारक ठरणारी प्रस्तावित नवी नियमावली हाणून पडण्याची गरज आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त ग्राहकांनी महाराष्ट्रातील सौर उर्जा निर्मिती क्षमता एकूण वीज गरजेच्या १० % पर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत जुनी नेट मीटरिंग ची नियमावलीच लागू राहावी अशा प्रकारच्या सूचना जास्तीत जास्त संख्येने वीज नियामक आयोगाकडे ई मेल द्वारे [email protected] या ई मेल पत्त्यावर १८ नोव्हेंबर पर्यंत पाठवणे आवश्यक आहे .