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पुलिस अधिकारी बिना एफआईआर दर्ज किए किसी भी व्यक्ति को समन व हिरासत में नहीं ले सकता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस तामील करना अनिवार्य है यदि दर्ज अपराध 7 साल से कम के कारावास से दंडनीय है।
"केवल तथ्य यह है कि कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था, बचाव नहीं हो सकता था, और न ही यह इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की कठोरता से बच जाएगा। वास्तव में, व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज किए बिना समन करना और उसे हिरासत में लेना अपने आप में बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होगा", अदालत ने कहा।

एमए खालिक बनाम अशोक कुमार।
अर्नेश कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार

Chhattisgarh High Court held that denying the physical relationship by one spouse to the other in a matrimonial relationship amounts to cruelty. Therefore Chhattisgarh High Court allowed the plea for divorce. :-Navodit Mishra & Anr v. Richa Mishra

"if an illegal and unauthorized construction is found to have subsisted and/or
its non-removal is aided and/or abetted by the municipal
officers or its employees for a substantial time of more than
six months, the Municipal Commissioner shall take penal action against such erring municipal officers includinglodging of prosecution under the Municipal laws, in addition to the relevant provisions of the Indian Penal Code, apartfrom initiating disciplinary proceedings."- Bombay High Court

Hon'ble Supreme Court In a significant judgment disapproving gender-based stereotypes, the Supreme Court held that the condition imposing a gender cap as to the number of women or men, who can perform in orchestras and bands, in licenced bars, is unconstitutional.

While the overall limit of performers in any given performance cannot exceed eight, the composition (i.e., all female, majority female or male, or vice versa) can be of any combination, the Court clarified, while allowing the appeal filed by a hotel challenging the restrictions imposed by Mumbai Police (Hotel Priya, A Proprietorship v State of Maharashtra and others).

The Court observed that the restriction capping the number of women performers emanated from gender-based stereotypes:
Hotel Priya A Proprietorship Vs State Of Maharashtra