Agzistence

🚜 सहयोग के माध्यम से चावल के खेती करने वाले किसानों को सशक्त बनाना 🌾

Agzistence में, हम मानते हैं कि हितधारकों के बीच सहयोग भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने की कुंजी है। हम मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में चावल खेती में लगे NGO/FPO के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं ताकि किसानों की प्रगति हो सके।

🌱 हम क्या प्रदान करते हैं:
# वित्तीय सहायता 💰
# उद्योग से जुड़ाव 🤝
# तकनीकी विशेषज्ञता 📊

आइए मिलकर चावल के खेती में विकास और स्थिरता के नए अवसरों का द्वार खोलें। 🌾
इस पोस्ट में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें!



Farmer Producer Organisation- FPO

🌎 Agzistence 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 🌍

We are proud to share that our paper, "𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐨𝐧 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐓𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐈𝐂𝐓 𝐚𝐧𝐝 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝐀 𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐠𝐳𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞," has been accepted for presentation at the 𝟑𝟎𝐭𝐡 𝐀𝐌𝐈𝐂 𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 at the Communication University of China, Beijing.

The paper discusses, "Agzistence's commitment to the 𝐡𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 across the 𝐟𝐨𝐨𝐝 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦. By integrating 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬, 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬, we aim to build a future where agribusinesses thrive 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚𝐥𝐥𝐲 while remaining 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 and 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬. 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐬 𝐚 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐥𝐞 in enhancing communication across the value chain, ensuring that farmers, agronomists, and market players can share knowledge and best practices quickly and efficiently. This not only aids in 𝐬𝐤𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 but also ensures the adoption of sustainable practices for climate resilience. Our approach ensures that all stakeholders are equipped with the right tools and knowledge to foster 𝐟𝐨𝐨𝐝 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐲 in the face of climate change. We believe that achieving this requires collaboration, open communication, and the smart use of technology."

We look forward to presenting how holistic development, empowered by 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲, can help achieve a secure and sustainable food future. 🌱💻

Our founder has been awarded the 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐅𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 from 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮 (CRY), one of the country's most prestigious fellowships in the social sector.

Through this fellowship, she 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐬 (PVTGs) 𝐢𝐧 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

Her research 𝐚𝐢𝐦𝐬 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.