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सिर्फ 700 रुपये के एक मामूली ऑर्डर से शुरू हुआ सफर आज हजार करोड़ की कंपनी के मुकाम तक पहुँच चुका है। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक छोटे से गाँव, सेमली रूपा, से निकलकर दीपक धनोतिया ने अपनी मेहनत और विजन से कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है।
उनका बचपन अभावों के बीच बीता—गाँव में न बिजली थी, न सड़कें और न ही बुनियादी सुविधाएँ। उनके पिता किसानी के साथ-साथ एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। गाँव की वह उधारी वाली अर्थव्यवस्था और फसल आने पर होने वाले भुगतान के माहौल में ही दीपक ने व्यापार की बारीकियों को करीब से देखा।
अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने नवोदय विद्यालय में जगह बनाई और बाद में इंदौर से इंजीनियरिंग पूरी की। करियर की शुरुआत 12 हजार रुपये की मामूली नौकरी से हुई, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे।
2014 में दीपक ने अपने साथियों—सुमित घोरावत और तनुतेजस सारस्वत—के साथ मिलकर ShopKirana की नींव रखी। उनका मिशन साफ था: छोटे दुकानदारों को बार-बार थोक बाजार जाने की झंझट से मुक्ति दिलाना। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसने किराना स्टोर और सप्लाई चैन के बीच की दूरी खत्म कर दी।
शुरुआती पूंजी सिर्फ 5-7 लाख रुपये थी और पहला ऑर्डर महज 700 रुपये का आया। कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे। नतीजा यह रहा कि धीरे-धीरे बड़े ब्रांड्स उनके साथ जुड़ते गए और नेटवर्क का विस्तार होता गया।
आज ShopKirana का परचम 300 शहरों में लहरा रहा है, जहाँ 1 लाख से ज्यादा दुकानदार इनके साथ जुड़कर अपना व्यापार आसान बना रहे हैं। 4 राज्यों में फैला यह नेटवर्क आज 1000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। एक छोटे से गाँव से शुरू हुई यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो संसाधन कभी रास्ते की रुकावट नहीं बनते।

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इनके साथ Flavio Oliveira – मुझे अभी-अभी इनका एक टॉप फ़ैन होने का दर्जा मिला है! 🎉

राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

Nitish Kumar सरकार ने सीमा क्षेत्रों और नो-मैन्स लैंड पर हो रहे अतिक्रमण पर विशेष चिंता जताते हुए वहां सख्त निगरानी रखने को कहा है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रशासनिक स्तर पर यह अभियान पूरे राज्य में एक साथ चलाया जाएगा, ताकि अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा सके।