VillageBook,Kolhapur

कोरोना प्रतिबंधासाठी शासनाची सर्वतोपरी मदत- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

◆ कोरोना प्रतिबंधक लसींचा अधिकाधिक पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करणार

कोल्हापूर जिल्ह्याचा रुग्णदर नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिकाधिक लसींचे डोस मिळण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती देवून कोरोना प्रतिबंधासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रण आढावा बैठक आज श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अनिल माळी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उषा कुंभार आदी उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय तसेच हाफकिन संस्थेच्या कार्यकारी संचालकांशी ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीदरम्यान दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून कोल्हापूर जिल्ह्याला अधिकाधिक लसींचे डोस उपलब्ध करुन द्यावेत, अशा सूचना केल्या. तसेच इचलकरंजीतील आयजीएम रुग्णालय व गडहिंग्लजमधील उपजिल्हा रुग्णालयासाठी सिटी स्कॅन मशीन लवकरात लवकर उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत,असे सांगितले. जिल्ह्यात म्युकर मायकोसिस रुग्णांची संख्या, उपचार पद्धती, उपलब्ध औषधसाठा, प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजना आदी बाबींचा आढावा घेऊन ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, जिल्ह्यात 'कोरोना मुक्त गाव' अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घ्यावा. जेणेकरून ग्रामीण भागातील रुग्ण संख्या नियंत्रणात येवू शकेल. कोरोनाची तिसरी लाट व डेल्टा प्लस व्हेरियंटच्या प्रतिबंधासाठी संबंधित यंत्रणेने आटोकाट प्रयत्न करावेत.
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात तपासण्या वाढवण्यात आल्या असून कोरोना प्रतिबंधासाठी जिल्ह्याला दररोज 50 हजार लसींचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी टाळून प्रशासनाला सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिका आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांनी शहरात तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी ग्रामीण भागात कोरोना प्रतिबंधासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
00000

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1073298036383487&id=536126633433966

‘कोरोना’शी लढणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी करवसुलीच्या टक्केवारीची अट शिथील

‘कोरोना’शी लढणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी करवसुलीच्या टक्केवारीची अट शिथील
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि. २८ – राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२० – २१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारित वेतन न देता त्यांना किमान वेतन देण्याचा निर्णय राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध्याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

Maha Info Corona Website
मागील वर्षी राज्यात आपत्ती, पूरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम केले आहे. वेतनाच्या सध्या प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीशी जोडण्यात येते. सध्या ही पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात सध्या करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निर्धारित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना गावामध्ये कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार आहे.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सविस्तर वृत्त- https://mahasamvad.in/?p=10724

#कोरोनाशीलढा #आजच्याठळकबातम्या #कोरोना

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1069620740084550&id=536126633433966

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावांमध्ये काम करणाऱ्या एकूण २ लाख ७४ हजार इतक्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामविकास विभागांतर्गत सर्व यंत्रणा जीवाची पर्वा न करता दिवसरात्र कोरोना महामारीच्या संकटाचा मुकाबला करीत आहेत. ग्रामविकास विभागाचे हे कर्मचारी म्हणजे या विषाणूच्या विरुद्ध लढणारे योद्धेच आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना प्रत्येकी १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे या रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे.

सविस्तर वृत्त- https://mahasamvad.in/?p=10101

#कोरोनाशीलढा #आजच्याठळकबातम्या #कोरोना

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1067734633606494&id=536126633433966

सावधान....कृपया नोकरीच्या खोट्या जाहिरातीस तरुणांनी भुलू नये.

ग्रामविकास विभागातील विविध पदांच्या पदभरतीच्या नावाखाली https://www.egrampanchayat.com या संकेतस्थळावर खोटी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही पदे भरण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही. राज्यस्तरीय सरळसेवा निवड समिती अशा प्रकारची कोणतीही समिती ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त कार्यरत नाही. प्रकल्प व्यवस्थापक, ई-ग्रामपंचायत असे कोणतेही पद अस्तित्वात नाही. ही जाहिरात पूर्णत: खोटी आहे.

त्यामुळे या भरतीची खोटी जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे.

सविस्तर वृत्त- https://bit.ly/34Uw7sa