Pawan Verma

देश की संसद में दिव्यांगजनों को सुगमता व अन्य अधिकार दिलाने के लिए RPWD Act 2016 अधिनियम पारित किया था।लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है अब तक देश के लिए कानून बनाने वाली संसद भी अभी तक दिव्यांग जनों के आने जाने के लिए सुगम्य नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि तब पता चला जब एक अस्थायी विकलांगता ग्रस्त सांसद संसद में प्रवेश करने जा रहे थे ।यह वाकया उन्होंने आज सोशल मीडिया पर साझा किया। अब हमें यह समझ लेना है कि वास्तविक समस्याओं का तभी पता चलता है जब हम खुद उनका सामना करते हैं और उनका हल तभी निकल सकता है जब उनसे से प्रभावित लोगों को कानून व नीति निर्माताओं के तौर पर भागीदारी मिल सके। इसलिए दिव्यांग जनों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि देश के लगभग 5 करोड दिव्यांग जनों को उनके हक दिलाए जा सके।