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“जब मासूम बच्चों की आँखों में सवाल हो… और घर का सहारा अचानक गायब हो जाए… तो कहानी सिर्फ गुमशुदगी की नहीं रहती, बल्कि एक टूटते परिवार की बन जाती है… ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक शख्स अपनी पत्नी और तीन बच्चों को छोड़कर एक अन्य विवाहित युवती के साथ फरार हो गया… और अब दोनों परिवार बिखरने की कगार पर खड़े हैं…”

स्मार्ट कॉलोनी वासियों ने बताया कि पिछले माह पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी के लगातार प्रयासों के बाद 100 मीटर एबीसी लाइन तो लगवा दी गई, लेकिन अभी भी करीब 50 मीटर लाइन की कमी बनी हुई है, जिससे कई घरों में बिजली की समस्या जस की तस है। इसके साथ ही जल निकासी की गंभीर समस्या ने लोगों का जीवन और मुश्किल बना दिया है। हल्की बारिश में भी गलियों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने मौके पर ही संबंधित विभागों से संपर्क कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। जब कॉलोनी का लेआउट पास है और यह 143 में दर्ज है, तो यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के डोडा क्षेत्र से विधायक Mehraj Malik करीब 8 महीने की हिरासत के बाद रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई उस वक्त हुई जब Jammu and Kashmir High Court ने उनके खिलाफ लगाए गए Public Safety Act (PSA) के तहत की गई हिरासत को रद्द कर दिया।

🚨 “अगर अब भी नहीं जागे… तो वक्फ संपत्तियाँ हाथ से निकल सकती हैं!” — मुफ्ती अफ़्फान मंसूरपुरी की सख़्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा होता दिख रहा है। जमीयत उलमा-ए-उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़्फान मंसूरपुरी ने तीखा संकेत देते हुए कहा है कि अगर मुतवलियों ने तुरंत सतर्कता नहीं दिखाई, तो मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों जैसी अहम संपत्तियाँ कानूनी उलझनों में फँस सकती हैं।
दरअसल, 'उम्मीद पोर्टल' पर तकनीकी कमियों और अधूरे दस्तावेज़ों की वजह से प्रदेश में 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द हो चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक चेतावनी है — खासकर उन शहरों के लिए जहाँ वक्फ संपत्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं।
📍 लखनऊ — 1114 आवेदन खारिज
📍 बिजनौर — 1003 आवेदन खारिज
📍 सहारनपुर — 990 आवेदन खारिज
इन जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, कई जगहों पर छोटी-छोटी तकनीकी गलतियाँ और दस्तावेज़ों की कमी इस बड़ी समस्या का कारण बनी हैं।
मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी ने भी इस पूरे मामले को “लापरवाही का नतीजा” बताते हुए मुतवलियों से अपील की है कि वे इसे हल्के में न लें। उन्होंने साफ कहा कि “एक छोटी सी चूक भी पूरी संपत्ति को कानूनी संकट में डाल सकती है।”
👉 प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 जून 2026 तक सभी मुतवलियों को पोर्टल पर सही जानकारी और दस्तावेज़ अपडेट करने होंगे।
👉 वहीं, इस गंभीर मुद्दे पर मंथन के लिए 7 मई 2026 को लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जहाँ आगे की रणनीति तय की जाएगी।
सबसे बड़ा सवाल यही है — क्या समय रहते सुधार हो पाएगा, या फिर ये आंकड़े आने वाले बड़े संकट की शुरुआत हैं?

भीषण गर्मी में राहत की खबरों के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है—क्या सिर्फ ट्यूबवेल पर जनरेटर लगा देने से प्यास बुझ जाएगी? जब ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है।
नगर पालिका जहां एक ओर बिजली कटौती से निपटने के लिए ट्यूबवैलों पर जनरेटर लगाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई इलाकों में लगे प्याऊ खुद बदहाली का शिकार नजर आ रहे हैं। तहसील रोड पर लगा फ्रिजनुमा प्याऊ, जिसे कभी राहगीरों के लिए राहत का जरिया माना जाता था, अब गायब है। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि उसे ठीक कराने के नाम पर हटाया गया, लेकिन अब तक वापस नहीं लगाया गया।
मोहल्ला पठानपुरा में हालात और भी चिंताजनक हैं—वहां प्याऊ का ढांचा तो है, लेकिन जाल तक नहीं बचा। वहीं मोहल्ला खानका में पुलिस चौकी के बाहर बना प्याऊ अब कचरे और मकड़ी के जालों में तब्दील हो चुका है, उसका फ्रिज भी कही जादू का शिकार है जिसको जादूगर ने गायब कर दिया ।
ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि जब सार्वजनिक प्याऊ ही सक्रिय नहीं हैं, तो क्या जनरेटर का धुआं ही लोगों के हलक को तर करेगा?

जनता की सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं की ज़मीनी हकीकत पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है, जितना नई योजनाओं पर—ताकि राहत सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि हर प्यासे तक पहुंच सके।

देवबंद में अचानक बढ़ी खाकी की ताकत… क्या किसी बड़े खतरे की आहट है, या फिर अपराधियों के खिलाफ अब शुरू होने जा रही है सबसे बड़ी कार्रवाई?

70 नए सिपाहियों की तैनाती ने इलाके में हलचल मचा दी है… सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक साथ इतनी बड़ी फोर्स उतारनी पड़ी?

सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं… और शरारती तत्वों के लिए ये एक साफ संकेत है — अब बचना मुश्किल होगा!

क्या ये कदम देवबंद की सुरक्षा को नई दिशा देगा, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी रणनीति?