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पिछले कुछ दिनों से ई-कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सुर्खियों में है। इसकी वज़ह से एक ओर जहाँ राष्ट्रीय ई-कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट खबरों में रहा तो वहीं दूसरी ओर, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट द्वारा किया गया। देश में एक तरफ, जहाँ ऑन-लाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। इसके लिये सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने ई-कॉमर्स पॉलिसी पर एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंप दिया है। इस ड्राफ्ट में कई सुझाव दिये गए हैं जिनको यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो ऑनलाइन शॉपिंग के तौर-तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। इनमें डिस्काउंट देने की प्रक्रिया, नए प्रोडक्ट की उपलब्धता और शिकायतों का निवारण कैसे सरल तरीके से किया जाए इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। बहरहाल, इस ड्राफ्ट का अध्ययन करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय ने एक थिंक टैंक का गठन किया है।