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उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के लिए एक ख़बर है। राज्य के 30 मदरसों में 749 हिंदू बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है, कुल छात्रों की संख्या 7399 है। यानि दस प्रतिशत छात्र ग़ैर मुस्लिम है।
ये बच्चे ग़रीब परिवारों से है और सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है।
सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार क़ानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है ? यदि होता तो इन बच्चों को दाख़िला मिला होता।
इसीलिए उत्तराखंड के प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एल फेनई को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 9 नवंबर को शाम 4 बजे तलब किया है।
दावे और ज़मीनी हक़ीक़त में बड़ा फ़ासला है। जिस राज्य में 2017 से भाजपा का शासन है, वहाँ ऐसी खबरें अजीबोग़रीब लगती है।