Industry Department Rajasthan

आप अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से हैं और स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं?

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना
नया उद्यम स्थापित करने और वर्तमान उद्यम के विस्तार के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना

अधिकतम ऋण सीमा
विनिर्माण: ₹10 करोड़ तक
सेवा: ₹5 करोड़ तक
व्यापार: ₹1 करोड़ तक

ब्याज अनुदान
₹25 लाख तक के ऋण पर: 9%
₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर: 7%
₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के ऋण पर: 6%

आर्थिक सहायता
मार्जिन मनी अनुदान: ₹25 लाख रुपये तक (परियोजना लागत का 25% तक)

एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन की सुविधा

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान #बढ़ता_राजस्थान_हमारा_राजस्थान

पंच गौरव योजना
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

अगर आप चित्तौड़गढ़ से हैं और ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद से जुड़ा नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं या अपने उद्यम का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है।

क्योंकि राजस्थान सरकार दे रही है:
20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान
टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर: 5 लाख रुपये तक अनुदान
ई-कॉमर्स: प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये तक पुनर्भरण
कैटलॉगिंग और वेबसाइट: 75 हजार रुपये एकमुश्त सहायता
विपणन आयोजन: भान लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता
क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर: 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण

आवेदन – SSO ID और e-Mitra के माध्यम से

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

पंच गौरव योजना
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

अगर आप बाड़मेर से हैं और कशीदाकारी से जुड़ा नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं या अपने उद्यम का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है।

क्योंकि राजस्थान सरकार दे रही है:
20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान
टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर: 5 लाख रुपये तक अनुदान
ई-कॉमर्स: प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये तक पुनर्भरण
कैटलॉगिंग और वेबसाइट: 75 हजार रुपये एकमुश्त सहायता
विपणन आयोजन: भान लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता
क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर: 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण

आवेदन – SSO ID और e-Mitra के माध्यम से

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

पंच गौरव योजना
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

अगर आप बारां से हैं और लहसुन के उत्पाद से जुड़ा नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं या अपने उद्यम का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है।

क्योंकि राजस्थान सरकार दे रही है:
20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान
टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर: 5 लाख रुपये तक अनुदान
ई-कॉमर्स: प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये तक पुनर्भरण
कैटलॉगिंग और वेबसाइट: 75 हजार रुपये एकमुश्त सहायता
विपणन आयोजन: भान लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता
क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर: 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण

आवेदन – SSO ID और e-Mitra के माध्यम से

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

पंच गौरव योजना
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

अगर आप डीग से हैं और ग्रेनाइट और पत्थर के उत्पाद से जुड़ा नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं या अपने उद्यम का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है।

क्योंकि राजस्थान सरकार दे रही है:
20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान
टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर: 5 लाख रुपये तक अनुदान
ई-कॉमर्स: प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये तक पुनर्भरण
कैटलॉगिंग और वेबसाइट: 75 हजार रुपये एकमुश्त सहायता
विपणन आयोजन: भान लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता
क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर: 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण

आवेदन – SSO ID और e-Mitra के माध्यम से

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

आप अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से हैं और स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं?

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना
नया उद्यम स्थापित करने और वर्तमान उद्यम के विस्तार के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना

अधिकतम ऋण सीमा
विनिर्माण: ₹10 करोड़ तक
सेवा: ₹5 करोड़ तक
व्यापार: ₹1 करोड़ तक

ब्याज अनुदान
₹25 लाख तक के ऋण पर: 9%
₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण पर: 7%
₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक के ऋण पर: 6%

आर्थिक सहायता
मार्जिन मनी अनुदान: ₹25 लाख रुपये तक (परियोजना लागत का 25% तक)

एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन की सुविधा

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान #बढ़ता_राजस्थान_हमारा_राजस्थान

पंच गौरव योजना
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024

अगर आप उदयपुर से हैं और ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद से जुड़ा नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं या अपने उद्यम का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है।

क्योंकि राजस्थान सरकार दे रही है:
20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान
टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर: 5 लाख रुपये तक अनुदान
ई-कॉमर्स: प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये तक पुनर्भरण
कैटलॉगिंग और वेबसाइट: 75 हजार रुपये एकमुश्त सहायता
विपणन आयोजन: भान लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता
क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर: 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण

आवेदन – SSO ID और e-Mitra के माध्यम से

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में ‘कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन फेज-2’ की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, श्रम, विधिक माप विज्ञान, न्याय और उद्योग विभाग को संबंधित कार्य 20 जून तक संपन्न कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में इन विभागों में किए जाने वाले सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई।

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