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Water Crisis
भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकटों में से एक का सामना कर रहा है। दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% हिस्सा होने के बावजूद, दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर होने के कारण, देश अपनी जनता, कृषि और उद्योग की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में भारी दबाव का सामना कर रहा है। 2030 तक, भारत की जल माँग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लाखों लोगों के लिए गंभीर जल संकट का खतरा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है।
नीति आयोग के अनुसार, भारत में जल की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। 2030 तक भारत की जल माँग उपलब्ध जल आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी । साथ ही, 2041-2080 के दौरान भारत में भूजल की कमी की दर वर्तमान दर से तीन गुना अधिक होगी।

2. कृषि के लिए भूजल का उपयोग: दोषपूर्ण फसल पद्धति के कारण कृषि में भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है । उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा राज्यों में अत्यधिक जल की आवश्यकता वाली धान की खेती ।

3. प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण: बढ़ती आबादी की बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए झीलों और छोटे तालाबों का विनाश किया गया है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में झीलों का अतिक्रमण ।

4. जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अनियमित हो गया है और कई नदियों का जल स्तर कम हो गया है । इससे भारत में जल संकट उत्पन्न हो गया है।

5. प्रदूषकों का निर्वहन: औद्योगिक रसायनों , सीवरों और अनुचित खनन गतिविधियों के निर्वहन से भूजल संसाधनों का प्रदूषण हुआ है ।

6. सक्रिय प्रबंधन नीतियों का अभाव: भारत में जल प्रबंधन नीतियाँ समय की बदलती माँगों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही हैं। उदाहरण के लिए , 1882 का सुखभोग अधिनियम, जो भूस्वामियों को भूजल पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है, जल संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को बढ़ावा देता है।

बेरोजगारी तब होती है जब काम करने के इच्छुक श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी की उच्च दर आर्थिक संकट का संकेत देती है, जबकि बेरोजगारी की अत्यंत कम दर अत्यधिक गर्म अर्थव्यवस्था का संकेत दे सकती है। बेरोजगारी को घर्षणात्मक, चक्रीय, संरचनात्मक या संस्थागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।बेरोजगारी तब होती है जब काम करने के इच्छुक श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पाती।
बेरोजगारी की उच्च दर आर्थिक संकट का संकेत देती है, जबकि बेरोजगारी की अत्यंत कम दर अत्यधिक गर्म अर्थव्यवस्था का संकेत दे सकती है।
बेरोजगारी को घर्षणात्मक, चक्रीय, संरचनात्मक या संस्थागत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
बेरोजगारी संबंधी आंकड़े सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न तरीकों से एकत्रित और प्रकाशित किये जाते हैं।
कई सरकारें बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी बीमा के माध्यम से थोड़ी-सी आय प्रदान करती हैं, बशर्ते वे कुछ निश्चित आवश्यकताएं पूरी करें।बेरोज़गारी एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है क्योंकि यह श्रमिकों की लाभदायक कार्य प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक उत्पादन में योगदान देने की क्षमता (या अक्षमता) का संकेत देता है। अधिक बेरोज़गार श्रमिकों का अर्थ है कम कुल आर्थिक उत्पादन।

बाल श्रम का मतलब है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कामों पर लगाना जो उनकी उम्र और विकास के लिए हानिकारक हैं।
दुनिया भर में लाखों बच्चे बाल श्रम के शिकार हैं, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में।
गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं।
बाल श्रम को रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता, कानून और सरकारी योजनाओं की जरूरत है।बाल श्रम के प्रकार
कारखाना श्रम: कारखाना श्रम बाल श्रम के प्रकार में से एक है। बच्चें फैक्टरियों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें मशीनों के पास खतरनाक कार्य करने पड़ते हैं।
कृषि श्रम: जब बच्चे खेतों में काम करते हैं, जैसे फसल की बुवाई, कटाई, पशुओं की देखभाल आदि, यह बाल श्रम के प्रकार में से एक है।
सेवा क्षेत्र का श्रम: बच्चे होटलों, रेस्टोरेंटों, दुकानों में काम करते हैं, जैसे बर्तन धोना, सामान उठाना आदि।
भीख मांगना: कुछ बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाल श्रम के प्रकार में से एक है।

अधिकांश जॉन्डिस के मामले (99%) सामान्य वायरल संक्रमण के कारण होते हैं और दवाओं से ठीक हो जाते हैं। हालांकि, 1% मामलों में (100 में से 1 व्यक्ति), सामान्य जॉन्डिस भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए, जॉन्डिस के लक्षण दिखने पर उचित जांच और निदान आवश्यक है।
जॉन्डिस या पीलिया शरीर में बिलीरुबिन की बढ़ती मात्रा के कारण होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। यह लिवर की बीमारी है और ग्रसित मरीज की स्किन और आंखों का पीला हो जाता है। अगर बिलीरुबिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, तो यह पीलिया का कारण बन सकता है, जिससे लिवर की समस्याएं बढ़ सकती हैं।