NewsChit

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ 🤝🌎💖

ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਬਲੈਕ - ਸਪੋਟ

2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਨ-ਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ

'ਵਨ ਸਟੈੱਪ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬਟਾਲਾ, 3 ਨਵੰਬਰ: ਬਿਊਰੋ

ਬਟਾਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਮਾਰਟ ਨੇੜੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਸੜਕ ਤੋਂ 'ਵਨ-ਵੇ' ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਵਨ ਸਟੈੱਪ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਮੁੜ ਵਨ-ਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸੀਮਿੰਟਡ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

​ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਨ-ਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੱਕੇ ਸੀਮਿੰਟਡ ਡਿਵਾਈਡਰ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

​ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਅਜੇ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ" (still awaited)।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

​ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੇਗਾ ( ਕੈਪਸੂਲ ) ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਜੁਲਾਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਅਤੇ 300 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ 150mg/300mg ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ/ਆਰਥੋਪੀਡੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ/ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਕੈਮਿਸਟ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 75 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।