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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए निर्देश दिया कि आरक्षित कैटेगरी के जिन उम्मीदवारों को जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्टिंग के स्टेज पर भी ओपन कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए, न कि उनकी संबंधित आरक्षित कैटेगरी तक सीमित रखा जाए।

कोर्ट ने साफ़ किया कि जनरल या ओपन कैटेगरी किसी खास क्लास के लिए रिज़र्व कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से मेरिट के आधार पर खुली है। अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी का उम्मीदवार, बिना किसी छूट या रियायत का फ़ायदा उठाए, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो ऐसे उम्मीदवार को ओपन पोस्ट के लिए कॉम्पिटिशन करने वाला माना जाना चाहिए।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन और उसके रजिस्ट्रार द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे 18 सितंबर, 2023 के राजस्थान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि हुई।

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