Bishal Rai MFU

सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याएको छ

यो योजना सफल भएमा नेपालका दुर्गम गाउँसम्म इन्टरनेट, मोबाइल नेटवर्क, टेलिभिजन प्रसारण र आपतकालीन सञ्चार सेवा पुर्‍याउन ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ। अहिले धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा फाइबर वा मोबाइल टावर पुर्‍याउन कठिन भएकाले भू-उपग्रहबाट सीधा सेवा दिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” मस्यौदामा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरेर आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले विशेषगरी हिमाली र विकट क्षेत्रका नागरिकलाई डिजिटल पहुँचमा जोड्ने उद्देश्य राखेको छ। 

यसअघि पनि सरकारले भू-उपग्रह नीति ल्याएर आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षा, मौसम पूर्वानुमान, विपद् व्यवस्थापन, ब्रोडब्यान्ड सेवा र प्रसारण क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुने बताइएको थियो। तर यस्तो परियोजना सफल बनाउन ठूलो लगानी, प्राविधिक जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्छ। केवल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भू-स्टेसन, नेटवर्क, सुरक्षा प्रणाली र ग्रामीण क्षेत्रमा अन्तिम पहुँच दिने संरचना पनि बनाउनुपर्छ। 

यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यो योजनाले नेपाललाई डिजिटल पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा नयाँ स्तरमा पुर्‍याउन सक्छ।

स्विस बैंकमा भ्रष्टहरूले लुकाएको नेपाली धन नेपाल फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङले स्विस राजदूतलाई अनुरोध गरेका छन्।
यो पहलले देशबाट अवैध रूपमा बाहिरिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने विश्वास गरिएको छ। यदि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्यो भने, यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

घामलाई त बादलले ढाक्यो भन्छ त... !

यत्रो वर्ष देश लुटेको सबै निस्किने भो अब।