Sarokar Nepal

थाई भ्लगर 'पक्मुद' (Pakkmudd) सँग सम्बन्धित एउटा चिन्ताजनक घटनाले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा एक भारतीय नागरिकले उनीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यो विषय बाहिर आएको हो। रिपोर्ट र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, ती व्यक्तिले उनलाई "दिदी" भन्दै बारम्बार पछ्याएर पैसा मागेका थिए, जसका कारण उनी स्पष्ट रूपमा असहज देखिएकी थिइन्। ती व्यक्तिले उनको हात समातेर अनादरपूर्ण व्यवहार गरेपछि स्थिति थप गम्भीर बनेको थियो।

यो भिडियो अनलाइनमा तीव्र रूपमा फैलिएपछि दर्शकहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् र सार्वजनिक स्थलको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस घटनाले शिष्ट व्यवहार, विदेशी पर्यटकप्रतिको सम्मान र यस्ता घटना रोक्न आवश्यक सचेतना तथा कारबाहीका बारेमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विशेषगरी पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरूमा निर्भर रहने स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन र जिम्मेवार आचरण प्रदर्शन गर्न धेरैले माग गरिरहेका छन्।

कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुने लिपुलेक पाससहितको भूमि र मार्ग नेपालकै भएको सरकारले पुनः स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मिता पोखरेलले विवादित क्षेत्रमा नेपालको दाबीप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न अनुरोध गरिसकेको छ। भारतले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म हुने तीर्थयात्राका लागि लिपुलेक पास हुँदै मार्ग खोल्ने घोषणा गरेपछि नेपालले यो कदम चालेको हो।

यता भारतले भने यो पुरानै विषय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष २० वटा समूहमा तीर्थयात्रा सञ्चालन हुनेछ, जसमा १० समूह लिपुलेक र १० समूह नाथु ला पास हुँदै जानेछन्। नेपाल सरकारले भने आफ्नो क्षेत्रीय सार्वभौमसत्तामा अडिग रहँदै थप विषयहरू कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरिने जनाएको छ।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कुनै गुप्त उद्देश्यका लागि नभई कामलाई गति दिन र जनताका समस्या समाधान गर्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको बताएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देशमार्फत आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकारी कामलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। उनका अनुसार संसद्को द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्दा पनि कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले, केही क्षेत्रमा तत्काल निर्णय लिन र कानुनी अन्योल हटाउन सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।

उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरू कानुनी समय सीमा अर्थात् ६० दिनभित्रै संसद्मा पेस गरिने कुराको पनि पुष्टि गरेकी छिन्। विगतका सरकारहरूले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेका कारण जनतामा अविश्वास पैदा भएको स्वीकार गर्दै उनले वर्तमान सरकारले भने कानुनी अड्चन फुकाउन र छिटो नतिजा दिन जिम्मेवारीपूर्वक यो व्यवस्थाको प्रयोग गरेको दाबी गरिन्। प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न सरकारले संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत नै काम गरिरहेको समेत उनले थप स्पष्ट पारेकी छिन्।