Er. Pawan raj

सबै सरकारी वेबसाइटमा राखियो 'एक्सेसिबिलिटी टुल' !
सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उत्कृष्ट लक्ष्यसहित बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले दृष्टिविहीन, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै सबै सरकारी वेबसाइटहरूमा सजिलै चलाउन सकिने 'एक्सेसिबिलिटी टुल' जडान गरेको छ । अक्षरको आकार मिलाउन, रङ परिवर्तन गर्न र जानकारी सजिलै बुझ्न मिल्ने यो अत्यन्तै प्रशंसनीय कदमले सूचना प्रविधिमा सबैको पहुँच बढाउँदै बालेन सरकार साँचै नै जनमुखी छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

#मन्त्री_महावीर_पुन भन्छन्,' "मैले गर्ने क्रान्तिकारी काम यो हो : नेपालको अर्थतन्त्र सुधारेर देशलाई समृद्ध बनाउनु नगरी नहुने महत्त्वपूर्ण कदम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले चाल्ने छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको नेपालमा विज्ञान, प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी गर्ने र गराउने भन्ने संस्कार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सहित आम नेपाली समाजलाई विस्तारै विस्तारै सिकाउनु हो।"

#ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनौती : “२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँ अनियमितता भए पनि संसदीय छानबिन गरौं”

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै शाहीले रकम ठूलो वा सानो जे भए पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। “२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको अनियमितता देखिए पनि छानबिन गरौं,” भन्दै उनले तथ्यको आधारमा दोषी र निर्दोष छुट्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न हिच्किचाहट देखाइनुको कारणबारे प्रश्न उठाउँदै, सत्य आफ्नो पक्षमा भए निष्पक्ष अनुसन्धानबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्।

शाहीले चर्चामा रहेको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। सम्झौता तयार पार्ने चरणदेखि संसदबाट पारित हुने प्रक्रियासम्म कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषय जनतासामु स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“फाइल खोल्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कसले रोकिरहेको छ ?” भन्दै उनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि सबै संवेदनशील फाइल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई सत्य जान्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले संसदीय छानबिन, फाइल सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया र तथ्य उजागर गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।🔔

छिटो विधेयक तयार गर्न मन्त्रालयहरूलाई कानुन मन्त्री गौतमको अनुरोध

काठमाडौं, २८ जेठ

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा गर्न मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेकी छिन् ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र महिला, बालबालिका, लैगिक तथा यौनिक अपसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीसहित दुबै मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले छिटो विधेयक मस्यौदा गर्न अनुरोध गरेकी हुन् ।

`संसदलाई बिजनेस दिन सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकाले छिटो विधेयक मस्यौदा गरेर पठाउनुस्´ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

मन्त्रीहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै छिटै विधेयकको सूची पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पठाउने तथा प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा (Timeline) निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

साथै विधायन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हतारमा कानुन निर्माण नगरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बारे पनि छलफल भएको थियो ।

मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने तथा अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभाषी कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।

मन्त्री गौतमले विधायन ऐन लागू भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्पष्टता आएको उल्लेख गर्दै ऐनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

बजेट प्रस्तुतिपछि तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना (मर्ज) भएपछि विभिन्न नीतिगत विषयमा परिवर्तन आएको सन्दर्भमा विधेयकहरूको हालसम्मको अवस्था, आवश्यकता र सान्दर्भिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा संघीय संसदमा पठाउने विधेयकको सूची तयार पार्न अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा भूमि मन्त्री रावलले कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलले विधेयक निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे थप स्पष्टता दिएको भन्दै आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति थप जिम्मेवार भई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

महिलामन्त्री वादीले आवश्यक कानुन तथा विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी र अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिने बताइन् ।

कानुनमन्त्री गौतमले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता तथा समझदारी विकसित भएको बताइन् ।

प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नै कार्यक्षेत्र, सीमा र दायित्व रहे पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा आपसी सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् ।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।