Gen Z Butwal

कस्तो अचम्म, कहाँसम्मको लापरवाही ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक निर्देशनले लुम्बिनीमा बषौैदेखि थन्किएका बिजुली बस आजदेखि चल्न थालेछन । यसअघि सरकार चलाएका हाम्रा नेताहरुले यत्तिसम्म पनि नगरेका रहेछन । अनि कहाँबाट जनताले भोट देउन । जनताले हराए भनेर अव रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यति सानो काम पनि नगरेपछि अव फेरी भोट देउ भनेर कसरी जनताको दैलोमा जानेहोला ? जमाना फेरियो साईली, गीतमात्रै हैन रहेछ । जमाना फेरिएकै रहेछ । जनताको निर्णय क्षमतामा परिवर्तन भएकै रहेछ भन्नु परो अव । कि कसो साथीहरु ?

Official photo of PM B***n Shah! ***n

एमाले सच्चिने होईन सक्किने मार्गमा ...

केपि पक्राउ बिरोधमा सडकमा उत्रीएकाहरुले बचेकुचेको एमाले पनि सक्काउने संकेत ।

आउछु भनेर एमालेहरु नआएपछी सडकमा प्रहरी एक्लै भएका छन।

Arrange marriage is scary what if.. 🤣

तपाईंलाइ सरकारको कुन चै निर्णय सबैभन्दा धेरै मन पर्यो ?

1. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने ।
2 Betting एप बन्द गरिने ।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने ।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने ।
5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने ।
6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने ।
7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने ।
8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने ।
9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने ।
10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने ।
11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने ।
12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने ।
13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने ।
14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने ।
15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने ।
16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने ।
17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने ।
18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने ।
19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने ।
20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने ।
21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने ।
22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने ।
23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने ।
24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
27. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
39. IT संरचना एकीकृत गरिने।
40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
42. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
47. सदाचार नीति लागू गरिने।
48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।
51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।
57. SME ऋण सहज बनाइने।
58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।
65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।
69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
76. जलाधार संरक्षण गरिने।
77. शहरी विकास कानून ल्याइने।
78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
79. e-billing अनिवार्य गरिने।
80. कर प्रणाली सुधार गरिने।
81. कोषहरू एकीकृत गरिने।
82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।

बालेन सरकारले १०० दिन भित्रमा हुलाकलाई modernize गरेर पासपोर्ट, लाइसेन्स, नागरिकता प्रतिलिपि जस्ता सरकारी कागजलाई घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 😮

Nepal Government’s Plan for Tourism🌳: नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत) को हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने |

Big Breaking: सरकारले २०४८ देखी ८२ सम्मका उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्यण गरेको छ।

The Nepali Congress has expressed concern over what it describes as the government’s biased behavior while confirming that it has no immediate plans to launch protest programs. The party stated it is seeking assurances of fairness and impartiality from the government. It also criticized the handling of recent investigations, noting that while the events of Bhadra 23 were examined, the violence and destruction that occurred on Bhadra 24 were largely overlooked. The party has called for a thorough and transparent probe into those incidents and accountability for those responsible.