CPIM Varanasi

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा प्रदेशव्यापी आवाहन के अंतर्गत स्मार्ट मीटर और बिजली निजीकरण के खिलाफ चंदौली जनपद के चकिया में विद्युत सब स्टेशनों पर प्रदर्शन किया गया

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भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के आवाहन पर 1 जून 2026 को बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर तथा 10% बिजली मूल्य में वृद्धि के खिलाफ वाराणसी में विद्युत नगर भिखारीपुर पर प्रदर्शन करते हुए मुख्य अभियंता के द्वारा मुख्यमंत्री को वाराणसी जिला कमेटी की तरफ से मांग पत्र भेजा गया।
भिखारीपुर पोखरे पर 11:00 बजे जिले के विभिन्न हिस्सों से लाल झंडे के साथ किसान और मजदूर एकत्रित हुए और वहां पर सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केंद्रीय कमेटी के सदस्य डॉक्टर हीरालाल यादव ने कहा कि युद्ध के बहाने उत्तर प्रदेश सरकार बिजली मूल्य में 10% की वृद्धि करके आम जनता पर और ज्यादा बोझ लाद कर उनकी कमर तोड़ देना चाहती। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के दामों में वृद्धि के बहाने बिजली कंपनियां के मुनाफा कम ना हो जाए इसकी चिंता सरकार को है किंतु आम आदमी के दयनीय आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं है। युद्ध का असर केवल कंपनियों पर नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा असर किसानों मजदूरों कर्मचारियों और जनता के अन्य हिस्सों पर है ।उन्होंने कहा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पिछले 5 सालों से बिजली निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रही है और स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है। यह विरोध आगे भी चलता रहेगा जब तक कि बिजली के निजीकरण का और स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस नहीं होता। सभा के पश्चात जुलूस की शक्ल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता एमडी कार्यालय पहुंचे जहां सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य गेट बंद कर दिया और अंदर जाने से रोक दिया। गेट पर जोरदार नारेबाजी की गई। एक्सियन विवेक सिंह के माध्यम से मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया।
सभा और जुलूस में मुख्य रूप से जिला सचिव अनिल कुमार सिंह, राज्य कमेटी सदस्य नंदलाल पटेल, मोवीन अहमद, लालमणि वर्मा, देवाशीष, श्याम लाल मौर्य, गौरी शंकर,दूधनाथ पटेल,लक्ष्मण वर्मा, भोलानाथ यादव, चुलबुल यादव,इम्तियाज अहमद, मुरलीधर, विनय कुमार उपाध्याय आदि ने विचार व्यक्त किया अध्यक्षता राम वरिष्ठ साथी रामभरोस ने किया। मुख्यमंत्री को भेजे गए मांग पत्र में यह भी मांग की गई कि किसानों के नलकूपों पर मीटर ना लगाया जाए, बिजली विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारी घोषित किया जाए, बुनकरों को पहले वाले फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए और किसाने की जमीन से जाने वाले विद्युत पोलों का उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए।

लाल झंडे के जज्बे के सामने ये हास्यास्पद छापे और निराधार आरोप धराशायी हो जाएंगे।