The News Scan

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार अब 'ग्लोबल कनेक्ट' और 'नेक्स्ट लेवल' गवर्नेंस की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई गई। अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए गया से बैंकॉक के लिए सीधी नॉन-स्टॉप हवाई सेवा को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में पर्यटन और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही, तकनीकी संस्थानों में मेधावी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'युवा पेशेवर चयन नीति-2026' और सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 'आईजी (बॉर्डर)' का नया पद सृजित किया गया है। गया के डोभी में उद्योगों के लिए 428 करोड़ की लागत से जलाशय निर्माण और तीन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात देकर सम्राट सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है।

सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले : 'ग्लोबल कनेक्ट' के साथ 'नेक्स्ट लेवल' गवर्नेंस की तैयारी, बिहार में बिहार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, वैश्विक व्यापार और अभेद्य सुरक्षा के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने के लिए मुख्य.....

बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी पर अब लगेगा पूर्ण विराम! स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त 'अकाउंटेबिलिटी नियमावली' लागू कर दी है। अब ड्यूटी रोस्टर के अनुसार बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा और जूनियरों के भरोसे नाइट ड्यूटी छोड़कर गायब होने वाले सीनियर डॉक्टरों पर सीधा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों से मरीजों को बेवजह रेफर करने के खेल को रोकने के लिए कड़ा SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) ढांचा तैयार किया गया है।

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मिशन मोड में स्वास्थ्य विभाग : बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी खत्म, 'अकाउंटेब बिहार की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की श...

बिहार में बालू-पत्थर माफियाओं पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार! सम्राट सरकार ने 'बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026' लागू कर दी है। अब खनन में किसी भी तरह की हेराफेरी या गाड़ियों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर पहली बार में ही ₹5 लाख का सीधा जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 6 महीने का CCTV बैकअप गायब मिलने या पर्यावरण से खिलवाड़ करने पर पट्टा (Mining Lease) सीधे रद्द होगा। सरकार के इस कड़े हंटर से अवैध सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।
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बिहार में 'बालू-पत्थर सिंडिकेट' पर कड़ा प्रहार; क्या ₹5 लाख का जुर्माना रोक पाएगा अवैध खनन का खेल? - बिहार में सालों से जारी बालू और पत्थर के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए सम्राट सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था .....

बिहार के विकास में एक और ऐतिहासिक अध्याय! अब हाजीपुर में खुलेगा देश का तीसरा 'निफ्टेम' (NIFTEM)

बिहार के युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी और गर्व की खबर है! मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की घोषणा के अनुसार, कुंडली (हरियाणा) और तंजावुर (तमिलनाडु) के बाद अब बिहार के हाजीपुर में 100 एकड़ की भूमि पर देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) स्थापित होने जा रहा है। IIT और NIT की तर्ज पर बनने वाले इस राष्ट्रीय संस्थान से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी।

एक आम आदमी और किसान को इससे क्या फायदा होगा?
✅ फसलों की बर्बादी पर रोक: हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और स्थानीय फल-सब्जियों को अब नया बाजार मिलेगा। 'विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम' के तहत छात्र सीधे किसानों को फसल सुरक्षित रखने की आधुनिक तकनीक सिखाएंगे।
✅ रोजगार की बहार: 100 एकड़ के इस विशाल कैंपस से स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
✅ 'ब्रेन ड्रेन' पर ब्रेक: बिहार के बच्चों को अब फूड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की विश्वस्तरीय पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।
✅ स्टार्टअप को बढ़ावा: यहाँ की आधुनिक लैब्स और प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से स्थानीय युवा खुद का फूड बिजनेस (जैसे- मखाना उद्योग, डेयरी ब्रांड) शुरू कर 'नौकरी देने वाले' बन सकेंगे।

यह संस्थान खेतों में खुशहाली और बिहार में कृषि-आधारित औद्योगिक क्रांति की एक नई शुरुआत है!

इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।

हाजीपुर में खुलेगा देश का तीसरा ‘निफ्टेम’: जानिए बिहार के आम आदमी, किसानों और युवाओं की कैसे बदल आईआईटी की तर्ज पर बनने वाले इस राष्ट्रीय संस्थान से न केवल फसलों की बर्बादी रुकेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर पैदा हों.....

बिहार मंत्रिमंडल का पूरा कच्चा चिट्ठा: ADR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! बिहार की नई सरकार में 'धनबल' और 'बाहुबल' का पुराना दबदबा पूरी तरह बरकरार है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की हालिया रिपोर्ट ने नीति-निर्माताओं की वास्तविक पृष्ठभूमि को उजागर कर दिया है।

जान लीजिए रिपोर्ट की मुख्य बातें:
⚖️ आधे मंत्रियों पर दाग: विश्लेषित किए गए 31 मंत्रियों में से 47% (15 मंत्रियों) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 9 मंत्रियों पर 'हत्या के प्रयास' जैसी गंभीर धाराएं हैं।
💰 90% मंत्री करोड़पति: कैबिनेट के 28 मंत्री करोड़पति हैं। पूरी कैबिनेट की औसत संपत्ति 6.32 करोड़ रुपये है।
🌾 अमीर बनाम गरीब: औराई से भाजपा की रमा निषाद (31.86 करोड़) सबसे अमीर, जबकि लोजपा (आर) के संजय कुमार (22.30 लाख) सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं।
👩 महिलाएं हाशिए पर: महिला सशक्तिकरण के बड़े दावों के बीच कैबिनेट में महिलाओं को महज 14% (केवल 5 महिलाएं) जगह मिली है।

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बिहार मंत्रिमंडल का पूरा कच्चा चिट्ठा: 90% मंत्री करोड़पति, आधे चेहरों पर क्रिमिनल केस; ADR की रिपोर बिहार में नई सरकार के गठन और हालिया कैबिनेट फेरबदल के बाद मंत्रियों की वास्तविक पृष्ठभूमि को लेकर एक बड़ा खुलासा ह...

सोना: सिर्फ एक गहना नहीं, आपके मुश्किल समय का सबसे सच्चा साथी!
आज के दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव जारी है और सोने पर आयात शुल्क (Import Duty) बढ़कर 15% हो गया है, कई लोग पूछते हैं, क्या अभी सोना खरीदना सही है?
हरिओम लक्ष्मीनारायण ज्वेलर्स की शाखाएं भागलपुर, देवघर और पूर्णिया में है। प्रोपराइटर विशाल वर्मा आम लोगों से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं।
सारे फैक्ट्स समझने के लिए नीचे दिए लिंक को क्लिक करें।

सोना : बढ़ती कीमतों के बीच भी क्यों है हर परिवार की पहली पसंद? बता रहे हैं एक्सपर्ट विशाल वर्मा - The आज जब वैश्विक आर्थिक हालात अनिश्चितता से घिरे हैं और नीतिगत बदलावों का सीधा असर बाजार पर दिख रहा है, तब भी एक चीज है ....

सोना के संकट पर भागलपुर के विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के प्रोपराइटर विशाल आनंद की बात सुनिए और समझिए कि सोना में निवेश क्यों है बेस्ट।

सोना: खर्च नहीं, रणनीतिक निवेश; ज्वेलरी एक्सपर्ट ने सरकार की 'खरीद न करने' की अपील पर उठाए सवाल - The Ne आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, सोना एक बार फिर निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाने के .....

बड़ी खबर: बिहार में अब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना हुआ और भी आसान!

बिहार सरकार की नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026' को मंजूरी मिल गई है। प्रदूषण मुक्त बिहार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

जान लीजिए खास बातें -

महिलाओं के लिए खास: ई-कार पर ₹1 लाख और ई-स्कूटर पर ₹12,000 की भारी सब्सिडी।

सभी के लिए लाभ: सामान्य वर्ग को ₹10,000 और SC/ST वर्ग को ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि।

टैक्स में छूट: सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन/रोड टैक्स में 50% की सीधी बचत।

सीधा फायदा: सब्सिडी का पैसा बिना किसी देरी के सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में आएगा।

बिहार EV नीति 2026 : अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ सस्ता, महिलाओं को मिलेगा खास फायदा - The News Scan बिहार सरकार ने राज्य में प्रदूषण कम करने और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026’ को मंजूरी दे दी .....

एक्शन मोड में बिहार के नए ऊर्जा मंत्री: पदभार संभालते ही विभाग का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश!

बिहार के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने ऊर्जा विभाग के कार्यालय पहुँचकर कामकाज का जायजा लिया। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जान लीजिए मुख्य बातें :-
📍 जनता सर्वोपरि: हर घर तक निर्बाध बिजली पहुँचाना पहली प्राथमिकता।
📍 जवाबदेही तय: विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस।
📍 त्वरित समाधान: बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा अब समय सीमा के भीतर होगा।
📍 फ्यूचर विजन: विकास और जवाबदेही के साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार।

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित को ध्यान में रखकर ही भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाए।

ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने संभाला कार्यभार, निरीक्षण कर अधिकारियों को दिये निर्देश, कहा- विकास क बिहार के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज सोमवार को ऊर्जा विभाग के .....

क्या बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का खेल खत्म हो गया है? पूरा विश्लेषण The News Scan के यूट्यूब चैनल पर आज शाम पांच बजे।