Suvash Basnet

प्रधानमन्त्रीलाई हर्क साम्पाङको प्रश्न: "भत्किएका बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा जानू भो कि कार्यालयमा लुकेर बस्नु भो ?
सरकार असफल भैसक्यो"

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र १९५० को सन्धि

परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नेबित्तिकै सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जनका निमित्त म निकै उत्साहका साथ लागिरहेको थिएँ । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दादेखि नै मेरो सर्वाधिक रूचिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेको थियो । त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा म विशेष अभिरूचि राख्थें ।

नेपाल अधिराज्यको एकीकरणपूर्वदेखि नै भारतका विभिन्न राज्यका राजारजौटाहरुसँग नेपालको सम्बन्ध रहँदै आएको हो । लिच्छवि र मल्ल कालमै उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा अवध, मिथिला र मगध राज्यहरुसँग नेपाल उपत्यका र छरिएर रहेका अन्य राज्यहरुबिच धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम थियो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास निकै लामो छ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समानता र सहकार्यको दृष्टिबाट दुई देशको सम्बन्ध प्रागैतिहासिक कालदेखि नै जोडिँदै आएको भए पनि यी दुवै अलग अस्तित्व बोकेका भूखण्ड हुन् । अहिले भारत हिमालय पर्वतदेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको विशाल राष्ट्र हो भने नेपाल मूलतः हिमालय शृङ्खलावारि र पारि रहेको तुलनात्मक रुपमा सानो देश हो ।

हुन त ‘नेपाल भारतीय उपमहाद्वीपभित्रको अङ्ग हो’ भन्ने भ्रम छ अहिले पनि कतिपयलाई । तर, हिमालपारि पनि नेपाल छ, त्यहाँ फरक संस्कृति, भाषा र परम्पराहरु छन् भन्ने धेरैले हेक्का राखेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको कूटनीति बुझ्न यो भूराजनीतिक अवस्थितिबारे ज्ञान हुनु अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

नेपालको आफ्नै ‘क्रोनोलोजी’ छ । सत्य युगका कुरा किंवदन्तीका रुपमा रहेका छन् । तर, त्रेता र द्वापर युगका पात्र, घटना र स्थानहरुको अभिलेख यदाकदा नेपालका कुनाकन्दरामा फेला पर्ने गरेका छन् । शाक्य, गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवि, मल्ल र शाह कालका इतिहास त लिपिबद्धसमेत भएका छन् ।

भौगोलिक रुपमा नेपाल कहिले फैलिएको छ, कहिले सङ्कुचनमा परेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछिको युगलाई आधुनिक काल मान्ने हो भने वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालले थुप्रै आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ ।

एकीकरणको क्रममा नेपालले कायम गरेको टिस्टादेखि सतलजसम्मका भूभाग त्यस बखत भारतीय भूमि थिएनन् । ब्रिटिस साम्राज्य अधीनस्त पनि थिएनन् । नेपाल उपत्यकाका मल्ल राजाको सहयोगका निम्ति आएका अङ्ग्रेजी फौजलाई गोरखालीहरुले हरिहरपुर गढीमा नराम्रोसँग पराजित गरेबाहेक एकीकरण अभियानको क्रममा सन् १८१४ अगाडि ब्रिटिस साम्राज्य वा तत्कालीन भारतसँग नेपालको युद्ध भएको पनि होइन ।

वर्तमान नेपाल वा नेपाली भूखण्ड इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र, स्वशासित र सार्वभौम रहँदै आयो । यो स्वाभिमान र पहिचानले नेपाली मानसिकतामा जरा गाडेर बसेको छ । यो मानसिकतासँग अपरिचित देशी–विदेशीहरुले नेपाल बुझ्दैनन् । यही आलोकमा नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिभाषित र परिचालित हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच विद्यार्थीकालमै विकास भएको हो ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबिच रहेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ र त्यो दुवै देशको हितमा हुन्छ भन्ने सोचाइ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ म क्रियाशील हुन थालें ।

सन् १९४७ अगस्त १५ मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि भारतले आफ्ना उत्तरी साना छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्न सन्धि गर्ने क्रम सुरू गरेको थियो । भुटानसँग सन् १९४९ अगस्त ९ र सिक्किमसँग सन् १९५० डिसेम्बर ५ मा भारतले शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न ग¥यो । भुटानसँग भएको सन्धिबाट त्यहाँको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा भारतको मार्गदर्शन मान्नुपर्ने व्यवस्था भयो । सिक्किमसँगको सन्धिले सो मुलुक भारतको ‘प्रोटेक्टोरेट’ का रुपमा रहने प्रावधान राखियो ।

भुटानपछि नेपालसँग पनि सन्धि गर्न भारतले बारम्बार प्रयास ग¥यो । ब्रिटिस साम्राज्यको पतन र भारतीय स्वतन्त्रतासँगै नेपालको राणा शासन अभिभावकविहीन भएको थियो । ब्रिटिस शासकहरुलाई खुसी पारेर नेपालमा निरङ्कुश जहानियाँ शासन चलाइरहेका राणाहरु स्वतन्त्र भारतका नेताहरुसँग त्रसित र आशङ्कित थिए ।

देशमा राणा शासनबाट मुक्ति र प्रजातन्त्र बहाली गर्न चाहने नेपाली नेताहरुले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत सहभागी भएर जेलनेल भोगेका थिए । भारतीय नेताहरुसँग उनीहरुको सम्बन्ध र हिमचिम राम्रो थियो । भारतीय नेताहरुबाट राणाहरु आफ्नो शासनसत्ता निरन्तरताको सुनिश्चिता खोजिरहेका थिए । तर, त्यसबारे आश्वस्त हुन नसकेका कारण भारतसँग नयाँ सन्धि गर्न राणा सरकार खासै उत्साहित थिएन, बरू आलटाल गरिरहेको थियो ।

नेपाललाई सन्धिका निम्ति मनाउन नसकेका कारण नेहरुले तत्कालीन भारतीय राजदूत सुरजित सिंह मजेठियालाई हटाई निजको ठाउँमा २००६ असारमा आफ्नो विश्वासपात्र चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहलाई काठमाडौं पठाए ।

सन् १९४९ मा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा चीनमा कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपछि त झन् नेपालसँग यथाशक्य चाँडो सन्धि गर्न नेहरु हतारिएका थिए । नयाँ राजदूत सिंह र त्यस बेला नेपालको परराष्ट्र विभागका डाइरेक्टर विजयशमशेर राणाबिचको परामर्शपछि २००६ फागुनमा मोहनशमशेर भारत भ्रमणमा गए । त्यसअगि २००६ मङ्सिरमा विजयशमशेरले दिल्ली गएर नेहरुलाई भेटी मोहनशमशेरको भ्रमण र मैत्री सन्धिका सम्बन्धमा आवश्यक तारतम्य मिलाइसकेका थिए । मोहनशमशेरले दिल्लीमा रहँदा नेहरुसँग नयाँ सन्धि गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति गरे ।

विजयशमशेर राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा हुन् । उनी पढेलेखेका, सज्जन, देशको माया गर्ने तथा राणाहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा उदार प्रवृत्तिका थिए । नेपाल–भारत मैत्री सन्धि गर्ने कार्यमा उनको महङ्खवपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

देशभित्र राणा शासन कमजोर हुँदै गइरहेको, प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन चर्कंदै गएको, भारतसँगको आर्थिक निर्भरता बढ्दै गएको तथा चीनमा स्थापित कम्युनिस्ट सरकारबाट कालान्तरमा नेपालको सुरक्षामा समेत खतरा आउन सक्ने आँकलन गरी विजयशमशेरले भारतसँग सन्धि गर्ने वातावरण तयार पारेका थिए । यद्यपि नेपाललाई अहित हुने सन्धिका कतिपय बुँदाहरु (खास गरी दफा २, ५, ६ र ७) तथा सन्धिको दोस्रो भागमा रहेको व्यापारसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्न उनले प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।

अन्ततः २००७ साउन १६ (जुलाई ३१, १९५०) गते सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठकमा भव्य समारोहमा नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर जबरा र भारतको तर्फबाट राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । साथै, सन्धिमा नपरेका र सन्धिका कतिपय व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने प्रयोजनका निम्ति पत्रसमेत आदानप्रदान भयो । तर, सो पत्रलाई गोप्य राख्ने सहमति भएको थियो ।

दुई देशबिच आफ्नो पल्ला भारी हुने गरी सन्धि सम्पन्न भएपछि भारत त खुसी हुने भयो नै, आफ्नो शासनले निरन्तरता पाउने आशामा राणा शासकहरु पनि हर्षित थिए ।

दुई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकहरुबिच भएको सन्धिमा एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्कोतर्फ राजदूतले हस्ताक्षर गर्नु नै उक्त सन्धिको पहिलो असमान र अस्वाभाविक विषय थियो । हुन पनि भुटानसँग भारतले गरेको सन्धिमा त्यहाँका राष्ट्र प्रमुख तथा भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूतहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसबाट भारतले भुटानसरह नै नेपालसँग व्यवहार गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । पछि सिक्किमसँगको सन्धिमा पनि त्यही देखियो ।

हस्ताक्षरकर्ताको स्तरगत असमानता मात्र होइन, सन्धिमा रहेका विषयवस्तुका कारणसमेत सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल र भारतबिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा विवादास्पद रहँदै आएको छ । सन्धि भएको दिनदेखि नै नेपालमा यसको विरोध सुरू भएको हो ।

००



सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल र तत्कालीन भारतको ब्रिटिस सरकारबिच सन् १९२३ मा भएको सन्धि विस्थापित ग¥यो । नेपालको इतिहासमा बेलायत सरकारसँग भएको उक्त सन्धिको विशेष महङ्खव छ । भारतका अन्य राज्य, रजौटाको तुलनामा नेपालको स्तर र हैसियत फरक छ भन्ने तथ्य सन् १९२३ को सन्धिले स्पष्ट स्वीकार गरेको छ । उक्त सन्धिमार्फत पहिलो पटक बेलायत सरकारले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको औपचारिक सम्मान गरेको छ । यद्यपि उक्त सन्धिमा ब्रिटिस सरकारको साम्राज्यवादी मानसिकता भने प्रकट भएकै छ ।

बेलायती सरकारको त्यही मानसिकता र अवधारणालाई स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक भारतले समेत निरन्तरता दिन चाहेको स्पष्ट मनसाय नेपालसँगको सन् १९५० को सन्धिमा प्रतिबिम्बित भएको छ । राणाहरुले शासनसत्ता जोगाउने उद्देश्यका साथ बेलायत सरकारलाई रिझाउन सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयमा पटक पटक सम्झौता गरेका थिए । विश्वयुद्धमा नेपाली फौज पठाउने, भारतको आन्तरिक राष्ट्रवादी विद्रोह समन गर्न सैन्य सहयोग गर्ने तथा झन्डै एक शताब्दीसम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध केवल बेलायतसँग मात्र सीमित गर्ने राणाकालीन नीति यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । स्वतन्त्रतापछिको भारतले समेत नेपाल सरकारबाट यस्तै अपेक्षा राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।

‘नेपाल, भुटान र सिक्किम भारतका प्रभावक्षेत्र हुन्, हिमालय शृङ्खला भारतको उत्तरी सुरक्षा किल्ला हो’ भन्ने जवाहरलाल नेहरुको मान्यता थियो । त्यही मान्यतालाई निरन्तरता दिने प्रयोजनका निम्ति नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिएको हो ।

यसका अतिरिक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएसँगै आदानप्रदान भएका गोप्य पत्रमा उल्लिखित विषयहरुले समेत यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छन् । गोप्य राख्ने भनिएको सो पत्र भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले नौ वर्षपछि २०१६ सालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एकपक्षीय ढङ्गले सार्वजनिक गरेका थिए । सो सन्धिमा नेपालको हितभन्दा पनि बढी भारतीय हितको पक्षपोषण र नेपाललाई भारतको नियन्त्रणमा राख्ने खालका प्रावधान समावेश छन् ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा १० वटा धारा छन् । तिनमा मुख्य रुपले ‘कन्सुलर’, सुरक्षा, नागरिकलाई गरिने व्यवहार र आर्थिक विषयहरु समेटिएका छन् । ‘कन्सुलर’ विषय सामान्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम नै छन् । यसमा कुनै विवाद छैन । सुरक्षा तथा एकअर्काका देशका नागरिकहरुलाई गरिने व्यवहार र आर्थिक विषयहरु भने असहज, असमान र अनुपयुक्त छन् ।

सन्धिको धारा २ मा उल्लेख भएको “कुनै छिमेकीसँग गम्भीर द्वन्द्व वा विवाद उत्पन्न भए एकअर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन्” भन्ने वाक्यांश र यसैसँग सम्बन्धित गोप्य पत्रमा ‘कुनै एक देशमा सुरक्षा खतरा परे दुवै देश मिलेर त्यसको प्रतिकार गर्ने’ भनी गरिएको व्यवस्था नेपालका निम्ति स्वीकार्य होइन ।

‘छिमेकीसँगको खटपट वा विवाद’ भन्ने अवधारणा स्वतः चीन विरूद्ध केन्द्रित रहेको बुझिन्छ । किनभने भारतका अतिरिक्त नेपाल केवल चीनको मात्र छिमेकी हो । यसै गरी यस धाराको प्रावधानले नेपाल र भारतबिच सैन्य गठबन्धन रहेको बुझिन्छ, जुन नेपालको चाहना होइन । एक छिमेकी विरूद्ध अर्को छिमेकीसँग गठबन्धन गर्नु नेपालका निम्ति आत्मघाती हुनेछ ।

सुरक्षासँग गाँसिएको अर्को विषय सन्धिको धारा ५ र यसैसँग सम्बन्धित गोप्य पत्रको बुँदा २ हो । सो धारा र पत्रमा उल्लेख छ— नेपालको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने हातहतियार र गोलीगट्ठा वा युद्धसामग्री भारत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । भारत सरकारले उपलब्ध गराउन नसेकेको अवस्थामा भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूमि भएर आयात गर्न सकिनेछ ।

यो विवादास्पद प्रावधानकै कारण स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालले आफ्नो सुरक्षाका सम्बन्धमा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न पाउने अधिकार सङ्कुचित र नियन्त्रित हुन पुगेको छ । यही विवादास्पद प्रावधानको आडमा नेपालले चीनबाट हतियार आयात गर्दा २०४५ सालमा भारतले नेपाल विरूद्ध नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो ।

साभारः "नाकाबन्दी र भूरजानीति"

के तपाईले ”नाकाबन्दी र भूराजनीति” पढ्नु भयो?