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डिफेंस आइटम्‍स पर भी चर्चा संभव
इस मीटिंग में काउंसिल एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के डिफेंस आइटम्‍स के इंपोर्ट पर पांच साल की अवधि के लिए 18% और 28% के आईजीएसटी से छूट देने की सिफारिश कर सकती है. यह छूट इस साल 30 जून को समाप्त हो रही है.

रक्षा मंत्रालय ने किया था आग्रह
सूत्रों के अनुसार इसके अलावा AK-203 राइफल किट पर मौजूदा 18% IGST में एड-होक बेसिस पर राहत दी जा सकती है. सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय (MoD) ने इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) से AK-203 राइफलों के आयात के लिए जीएसटी में छूट दिए जाने का आग्रह किया था. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी दिए जाने की संभावना है.

फर्टिलाइजर इंडस्ट्री
जीएसटी काउंसिल आगामी रिव्यू में फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे – सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% या 12% करने के खाद उद्योग और उर्वरक मंत्रालय के अनुरोध पर भी विचार कर सकती है. इसके अलावा फर्टिलाइजर के तहत आने वाले माइक्रो न्‍यूट्रिएंट्स पर जीएसटी की मौजूदा 12% या 18% की दर को घटाया जा सकता है.